संसदेत २० वर्षांपासून अनुसूचित क्षेत्रातील कायद्याचा मसुदा प्रलंबित

राज्याच्या पेसा क्षेत्रात गठित नगरपंचायती, नगरपरिषदेचा कायदेशीर पेच कायम; आदिवासींना न्याय मिळणार केव्हा?

अमरावती : राज्यात गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अस्तित्वात असलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा दिला. मात्र पेसा क्षेत्रात मोडणाऱ्या १८ नगरपंचायती व ४ नगरपरिषदेच्या कारभाराबाबत संसदेने स्वतंत्र कायदा न केल्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग अद्यापही कायम आहे. गत २० वर्षांपासून संसदेत कायद्याचा मसुदा प्रलंबित असल्यामुळे या नगरपंचायतींचा कारभार बेकायदेशीर ठरत आहे.

नगरपरिषद संबंधी २००१ साली तयार केलेल्या कायद्याचा मसुदा २० वर्षे होऊनही संसदेने पारित केलेला नाही. असे असताना राज्य सरकारने अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायती गठित केलेल्या आहेत. तेथे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेऊन कारभार सुरू केला आहे. जोपर्यंत संसद अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी कायदा करीत नाही. तोपर्यंत अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायत गठित करता येत नाही.

हे आहेत अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हे आणि तालुके
◆ अमरावती : चिखलदरा नगर परिषद, धारणी नगरपंचायत
◆ ठाणे : शहापूर नगरपंचायत
◆ पालघर : मोखाडा, तलासरी, विक्रमगड, वाडा, जव्हार, डहाणू
◆ नाशिक : कळवण, पेठ, सुरगाणा
◆ नंदुरबार : नवापूर नगरपरिषद, तळोदा
◆ गडचिरोली : भामरागड नगरपंचायत, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा, कोरची, अहेरी, एटापल्ली, अंशतः घोषित तालुका
◆ नाशिक : त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद

अनुसूचित क्षेत्रातील तालुक्याच्या ठिकाणच्या आदिवासी बांधवांना २००१ च्या प्रस्तावित नगरपरिषद कायद्याच्या मसुद्यात अनेक सुविधा व जास्त प्रतिनिधित्व दिले आहेत. मात्र ते प्रस्तावित बिल अद्यापपर्यंत संसदेत मंजूर झाले नाही. त्यामुळे या गावांना पुन्हा अनुसूचित क्षेत्र गावाचा दर्जा देऊन त्यांना पेसा कक्षेत आणावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. - एकनाथ भोये, राज्य सचिव, ट्रायबल फोरम.