शहरवासियांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार

शहरवासियांचे घरकुलाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित अमरावती महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित होत आहे.

अमरावती : शहरवासियांचे घरकुलाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित अमरावती महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित होत आहे. यासाठी आवश्यक अर्ज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना हे अर्ज आॅनलाईन सादर करावयाचे आहेत.
शहरातील हजारो नागरिकांना या योजनेतून हक्काची घरे मिळतील, असा आशावाद महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. राज्यातील ५१ शहरांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यात अमरावती महापालिकेचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांना याबाबतचे अर्ज १५ मार्चपर्यंत आॅनलाईन भरावयाचे असून महापालिका यात कन्सलटन्सी म्हणून काम पाहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

१५ मार्चची ‘डेडलईन’
अमरावती : गुरुवारी यासंदर्भात पालिका आयुक्त गुडेवार यांच्यासह महापौर रिना नंदा व महापालिकेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांना माहिती दिली. महाराष्ट्रातील ५१ शहरांमध्ये राबविली जाणाऱ्या या योजनेसाठी ५३८ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिली.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सर्वांसाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारित आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये चार विविध घटक नेमून देण्यात आले आहेत. यात अमरावती शहरामध्ये झोपडपट्टी विकासाचा आराखडा नसल्याने पहिल्या घटकावर अमरावती शहरात काम केले जाणार नाही. उर्वरित तीन घटकांसाठी लाभार्थ्यांना आॅनलाईन अर्ज भरता येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होईल. किमान १४०० ते १५०० कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून घरे मिळू शकतील. पालिकेच्या जागेवर आम्ही ती बांधून देऊ शकतो, अशी ग्वाहीदेखील गुडेवार यांनी दिली. पत्रपरिषदेला अविनाश मार्डीकर, संजय अग्रवाल, प्रकाश बनसोड, दिनेश बूब आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
भागिदारी तत्त्वावर
परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती
सदर घटकांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता शासकीय यंत्रणा व खासगी संस्थांच्या भागिदारीतून घरकुलांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट्य आहे. अशा प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून रुपये १.५० लक्ष प्रतिघरकूल इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. या घटकाखाली ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्रापर्यंतची घरकुले अनुज्ञेय आहेत.
या घटकांखाली राज्य शासनामार्फत प्रति घरकुल १ लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. सादर प्रकल्पांमध्ये किमान २५० घरकुले असणे आवश्यक आहे. प्रकल्पामध्ये खासगी तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे सहभागी होऊ शकतील. (प्रतिनिधी)

व्यक्तिगत घरकूल बांधण्यास अनुदान
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील पात्र कुटुंबांना स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घरकूल बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यास केंद्र शासनाकडून १.५० लाखांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करण्यात येईल. परंतु अशा लाभार्थ्यांचा समावेश सर्वांसाठी घरे कृती आराखड्यात असणे आवश्यक आहे. या घटकाखाली राज्य शासनाकडू १ लाख रूपयांचे अनुदान देय असेल. पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह नागरी स्वराज्य संस्थांकडे सादर केल्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार छानणी केली जाईल व लाभार्थ्यांची आर्थिक क्षमता विचारात घेऊन सुसंगत प्रस्ताव एकत्र करुन राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर होतील.