शेतकऱ्यांना सवलतीच्या पावसाची गरज

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केन्द्राने तयारी केली असून राज्यांना गरजेनुसार मदत दिली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी म्हटले आहे.

मूग-उडीद, सोयाबीनही गेले : आता उरली कापसाची आशा, घोषणांची अंमलबजावणी होणार काय, हा खरा प्रश्न!
अंजनगांव सुर्जी : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केन्द्राने तयारी केली असून राज्यांना गरजेनुसार मदत दिली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. हाच धागा पकडून राज्याचे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी देखील शेतकऱ्यांसाठी काही सवलती घोषित केल्या आहेत. ही बाब अभिनंदनीय असली तरी या सवलती दुष्काळाच्या तुलनेत पुरेशा नाहीत. शेतकऱ्यांना आता सवलतींच्या पावसाचीच गरज आहे.
राज्यातील ६९ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांना बारावीपर्यंत शालेय शैक्षणिक शुल्क माफी देण्यात येईल व अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या शेतकरीपूत्रांना ५० टक्के शुल्कमाफी देण्यात येईल. शेतकरी कुटंूबाला दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. गुरांसाठी चारा छावण्या चालविण्यात येतील, कृषी खात्याशी संबंधित शेतजमिनीवर चाऱ्याची शेती करण्यात येईल, आणेवारी पद्धतीत बदल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणांचा यात समावेश आहे. ऊर्जा मंत्रालयानेही सिंचनाच्या समस्यांची दखल घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेतली आहे. पणन् मंडळानेदेखील भरीव कामगिरी करुन एकट्या अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील तीनशेच्यावर शेतकऱ्यांना तीस लाख रुपयांच्या सावकारी कर्जातून मुक्त केले आहे. एकंदरीत शेतकरी समस्यांची प्रथमच व्यापक प्रमाणावर दखल घेऊन काम करण्याचे शुभसंकेत शासनाने दिले आहेत. मंत्र्यांच्या घोषणांची अंमलबजावणी नोकरशाही कितपत करते, हा मोठा सवाल आहे. अधिकारी ऐकत नसतील तर फक्त एक पत्र पाठवा, अशी जाहीर तंबी नुकतीच पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दर्यापूरच्या महाराजस्व अभियानात दिली, हे येथे उल्लेखनीय आहे. यासाठी शासन अभिनंदनास पात्र असले तरी या सवलती पुरेशा नाहीत. खचलेल्या शेतकऱ्यांना आता सवलतींचा पाऊस अपेक्षित आहे. दुष्काळ चोरपावलांनी येत आहे. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची पत समाप्त झाली आहे. त्यांना कोणताही दुकानदार उधार देताना आढेवेढे घेतो. बाजारपेठाही ओस पडत आहेत. शहरांचा झगमगाट मंदावला आहे. कधी नव्हे असे पिण्याच्या पाण्याचे संकट, भारनियमनाचे संकट, महागाईचे संकट घोंघावत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना वीज बिलापासून मुक्ती व सिंचनासाठी प्राधान्य देणे, चोवीस तास कृषी पंपासाठी वीज उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे.
सोबतच अनुदानावर खते व औषधी पुरविणे आवश्यक आहे. कर्जाचे पुनर्गठन व पीक विम्याची थकबाकी देण्याचीही आवश्यकता आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे या सवलती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने उपलब्ध करुन देणे महत्त्वाचे आहे. खेदाची बाब अशी की, हमीभावानुसार शेतमालाची खरेदी करणारे कोणतेच केंद्र जवळच्या कालावधीत शासनाने उघडले नाहीत.
शेतकऱ्यांना कर्जात बुडविणाऱ्या बँका कर्ज देताना नाममात्र समभागाच्या (नॉमिनल शेअर्स) गोंडस नावाखाली गेल्या पन्नास वर्षापासूनच पाच टक्के रक्कम आधीच कापून घेत आहे. सध्या सोसायटीमार्फत याच नावाखाली दोन टक्के रक्कम कर्जातून कपात केली जाते. या कपातीची कोणतीच पावती दिली जात नाही. ही रक्कम गेली कुठे, हासुध्दा संशोधनाचाच विषय आहे.