‘केम’ प्रकल्पाची खोदणार पाळेमुळे

शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शाश्वत व वैविध्यपूर्ण उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत,

पालकमंत्री : वीरेंद्र जगतापांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार चौकशी
अमरावती : शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शाश्वत व वैविध्यपूर्ण उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत, यासाठी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प (केम) २००९ पासून जिल्ह्यात कार्यान्वित आहे. मात्र शेतकऱ्यांनाच या प्रकल्पाचा लाभ झाला नाही, अशा तक्रारी सातत्याने असल्याने या प्रकल्पाच्या अपयशाची पाळेमुळे खोदण्यात येतील. यासाठी आ. वीरेंद्र जगताप यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रकल्पाची चौकशी करेल, अशी घोषणा पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात शनिवारी खरीप हंगामपूर्व आढावा सभा आयोजित केली होती. यामध्ये उपस्थित आमदारांनी या प्रकल्पाचा उद्देश व उपलब्धी यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. यावर पालकमंत्र्यांनी प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांची विचारणा केली. मात्र या महत्त्वाच्या बैठकीत चौधरी अनुपस्थित होते. ते नागपूरला गेले असल्याने त्यांच्याऐवजी अन्य प्रतिनिधी आले होते. यावर ना. पोटे यांनी खडेबोल सुनावले व या प्रकल्पाच्या चौकशीची घोषणा केली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रपरिषदेत पालकमंत्र्यांनी याविषयीची माहिती दिली. या समितीमध्ये आ. अनिल बोंडे यांचा समावेश आहे. ही समिती चौकशी करून अहवाल सादर करेल. अहवालात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे ना. पोटे यांनी सांगितले. या प्रकल्पाची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपत आहे. मात्र शासनाला प्रस्ताव पाठवून मुदतवाढ दिली जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

‘त्या’ व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई
अमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामात सात लाख २८ हजार हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र आहे. यामध्ये कपाशीचे दोन लाख १० हजार हेक्टर, सोयाबीन दोन लाख ७० हजार हेक्टर व तुरीचे एक लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्र राहणार आहे. यावर्षी कपाशीचे क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढ होत आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावर्षी १.४१ लाख क्विंटल बियाणे लागणार आहे. यापैकी ६५ हजार क्विंटल बियाणे महाबीज उपलब्ध करणार आहे. उर्वरित शेतकरी घरगुती स्वरूपातील बियाणे वापरणार आहे. यंदाच्या हंगामात बियाण्यांची कुठलीही टंचाई नाही. बियाण्यांचा काळाबाजार होऊ नये व बोगस बियाण्यांचा शिरकाव होऊ नये, यासाठी तालुका व जिल्हास्तर पथके ‘वॉच’ ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या नावाआड शासकीय तूर खरेदी केंद्रात तूर विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्तांना निर्देश दिले आहे. साध्या वेशातील पोलीस निगराणी ठेवून आहेत. काही व्यापाऱ्यांना शोधण्यात यश आले. दोन ते तीन दिवसांत त्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ना. प्रवीण पोटे यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेला आ. अनिल बोंडे, आ. रमेश बुंदेले, प्रभारी जिल्हाधिकारी के. आर. परदेशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे, कृषी विकास अधिकारी उदय काथोडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांच्या अनुदानातून कर्जकपात करू नये
शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई व गारपीट नुकसानीचा निधी मिळत आहे. या अनुदानातून बँकांद्वारा कर्जकपात करण्यात येत असल्याची तक्रार उपस्थित आमदारांनी बैठकीत केली. या अनुदानातून कुठलीच कर्जकपात करू नये, असे ना. पोटे यांनी बँक अधिकाऱ्यांना निक्षूण सांगितले.

पालकमंत्री म्हणाले
पंतप्रधान पीक विमा योजना प्रत्येक गावात राबविणार, शेतकऱ्यांनी सात-बाऱ्यावर पीक पेऱ्याची त्वरित नोंद करावी व आधार नोंदणी करावी.
स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी गावागावात जागृती करण्यात येईल.
२०२४ पर्यंत शेती पिकांची पेरणी ते कापणीचे कामे एमआरईजीएसद्वारे होणार. प्रत्येक शेतकरी व शेतमजुराच्या हाताला १७९ दिवस काम.
बाजार समितीमधील तुरीच्या आवक नोंदी रजिष्टर ताब्यात घेऊन नोंदीत तफावत आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार.
२०२४ पर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मुलास शिक्षण व आरोग्य सुविधा मोफत देणार. शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा होऊन समृद्ध झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न.
मृद आरोग्य अभियानमध्ये ७०,६७० मृदा नमूने तपासणी व दोन लाख ३७ हजार ६५४ मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले.
खरीप हंगामाकरिता १.४१ लाख क्विंटल बियाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली. यामध्ये १.२१ लक्ष क्विंटल सोयाबीन व बीटीचे १०.२५ लक्ष पाकिटांचा समावेश आहे.
मागील वर्षी १२९५.४३ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. ही ७४ टक्केवारी आहे. यंदा १९४१ लाख रुपयांचे कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक आहे.
सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमात १२६०.९९ लाख रुपयांचे अनुदान तुषार व ठिबक संचाकरिता शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे.

शासकीय तूर खरेदीला आठ दिवस मुदतवाढ
जिल्ह्यातील १० तालुक्यांच्या मुख्यालयी शासकीय तूर खरेदी केंद्रे ही १५ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. मात्र या केंद्रांना आठ दिवस मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांकडील तुरीचा शेवटचा दाना असेपर्यंत खरेदी करू, असे पालकमंत्री म्हणाले.

प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात बैठक
खरीप हंगाम व शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या सर्व विभागाची दर महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे निर्देश ना.पोटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संबंधित आमदार ओरिएंटेड, अशी ही आढावा बैठक राहील. आपण स्वत: या बैठकांचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहो, असे ना. पोटे यांनी सांगितले.