भूखंड प्रमाणपत्र न मिळाल्याने लाभार्थी लाभापासून वंचित

तालुक्यातील येरड येथील एका दिव्यांग प्रकल्पग्रस्ताला अमरावतीचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांनी भूखंड प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे ते लाभार्थी विशेष घटक योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या अशा प्रतापामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांचा प्रताप : लाभार्थी शंकर उईके यांची कारवाईची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चांदूर रेल्वे : तालुक्यातील येरड येथील एका दिव्यांग प्रकल्पग्रस्ताला अमरावतीचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांनी भूखंड प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे ते लाभार्थी विशेष घटक योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयांच्या अशा प्रतापामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. 
सन २०१८-२०१९ आर्थिक वर्षात विशेष घटक योजनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर अनुसूचित जाती-जमाती व नवबौद्ध लाभार्थ्यांकरिता ३० जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. या योजनेमधून शासनाच्या सहाय्याने स्वयंरोजगार उभा करण्यासाठी शेळीच्या लाभाकरिता चांदूर रेल्वे तालुक्यातील येरड (बाजार) येथील शंकर जगदेव उईके यांनी भूखंड प्रमाणपत्र वगळता इतर सर्व कागदपत्रे जमा केली. त्यानंतर ते भूखंड प्रमाणपत्राकरिता २४ जुलैला दिव्यांग प्रकल्पग्रस्त संजय विठ्ठलराव डगवार यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन) यांच्या कार्यालयात गेले होते. मात्र, भूखंडाचे पैसे भरल्याशिवाय भूखंड प्रमाणपत्र मिळणार नसल्याचे फर्मान जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी सोडले. परंतु, यापूर्वी आपल्या कार्यालयाकडून सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पैसे न भरता भूखंड प्रमाणपत्र दिल्याचे अजय लहाने यांच्या लक्षात आणून दिले. यापूर्वी भूखंडाची रक्कम भरण्यास प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर पुनर्वसन विभागाने अशी नोटीससुद्धा लावली नाही.
भूखंड प्रमाणपत्र अतिआवश्यक असल्याने ते देण्याची वारंवार विनंती केल्याचे शंकर उईके यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनी दमदाटी करीत भूखंड जप्तीची धमकी दिल्याचा आरोप उईके यांनी केला आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयाने भूखंड प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे मला योजनेचा अर्ज सादर करता आला नाही व मी विशेष घटक योजनेपासून वंचित राहिल्याचे शंकर उईके यांनी म्हटले. विविध शासकीय योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहता कामा नये, असे सरकारचे आदेश असताना प्रशासनाची जबाबदार अधिकारी अशाप्रकारे कागदपत्रांची अडवणूक करीत असल्याने सदर लाभार्थी वंचित राहिले. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाºयांच्या या प्रतापामुळे आधीच हलाखीत जीवन जगत असलेल्या शंकर उईके यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शंकर उईके यांना न्याय मिळेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
अजय लहानेेंंवर कारवाईची मागणी
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मी लाभापासून वंचित राहिलो असून, यापुढे अशी वेळ कुणावरही येऊ शकते. त्यामुळे वरिष्ठांनी अशा बेजबाबदार अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करून धडा शिकवावा, अशी मागणी शंकर उईके यांनी केली. 
प्रकल्पग्रस्तांसोबत दबंगगिरी
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाने यांच्याकडून अशाप्रकारे बोलण्याची अपेक्षाही केली नव्हती. या अधिकाऱ्याला प्रकल्पग्रस्तांसोबत कसे बोलावे, हे जर समजत नसेल तर त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. आमच्यासोबत दबंगगिरी करीत भूखंड जप्त करण्याची धमकी दिल्याने आमच्यावर हे अन्याय नव्हे काय, असा सवाल दिव्यांग प्रकल्पग्रस्त संजय डगवार यांनी केला आहे.