सदारांमुळे पोतदारांची पदोन्नती बाधित !

महापालिकेकडून कुठलीही मुदतवाढ मिळाली नसताना अनधिकृतपणे शहर अभियंत्यांच्या खुर्चीवर बसणाऱ्या जीवन सदारांमुळे अन्यायाची हॅट्ट्रिक पूर्ण झाली आहे.

नियमभंग : बेकायदेशीरपणे कार्यालयाचा ताबा
अमरावती : महापालिकेकडून कुठलीही मुदतवाढ मिळाली नसताना अनधिकृतपणे शहर अभियंत्यांच्या खुर्चीवर बसणाऱ्या जीवन सदारांमुळे अन्यायाची हॅट्ट्रिक पूर्ण झाली आहे. एकीकडे सदार यांच्यासाठी संजय पवार आणि गहेरवार यांना कार्यकारी अभियंता म्हणून पदस्थापना दिल्याचा मुद्दा ज्वलंत बनला असताना सदारांमुळेच अनंत पोतदार यांची पदोन्नती बाधित झाली आहे.
गुडेवारांच्या कार्यकाळात कंत्राटी सेवानिवृत्त म्हणून शहर अभियंत्यांच्या खुर्चीवर बसलेल्या सदार यांना दीड वर्षांनंतरही या खुर्चीचा मोह सुटलेला नाही. त्यासाठी आधी पवार त्यानंतर सोनवणे आणि आता गहेरवार यांचा प्रशासकीय बळी घेण्यात आला. मात्र या अन्यायाविरुद्ध गहेरवार हे दाद मागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पवार आणि सोनवणेप्रमाणे ते अन्याय मुकाटपणे सहन करणाऱ्यांतील नसून हा वाद लवकरच पीडब्ल्यूडी, जीएडी आणि युडीपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. महापालिकेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण विभागापैकी एक असलेल्या बांधकाम विभागातील शहर अभियंता हे मुख्य पद प्रतिनियुक्तीचे आहे. तेथे पाच वर्षे ज्ञानेंद्र मेश्राम या महापालिका अस्थापनेवर असलेल्या अभियत्यांनीही जबाबदारी सांभाळली. मेश्राम यांच्या कार्यकाळात पीडब्ल्यूडीने कुणालाही प्रतिनियुक्तिकरुन पाठविल्याने आतासारखा वाद निर्माण झाला नाही. मात्र गहेरवार यांच्या येण्याने सदार की गहेरवार, असा भला मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रसंगी नियमभंग करून आणि शासन निर्णयाला ठेंगा दाखवत सदार यांची नियुक्ती वा मुदतवाढ नियमानुकूल करण्याचा खटाटोप यंत्रणेने चालवला आहे. यावरून सदार यांचे ‘चिपकू’ कौशल्य अधोरेखित झाले आहे. कंत्राटी व्यक्तीला आर्थिक व्यवहाराचा प्रभार देऊ नये, असा साधा सरळ नियमही सदारांच्या प्रेमापोटी पायदळी तुडविला जात आहे. आतापर्यंत अतिरिक्त शहर अभियंता म्हणून ओळख दाखविणाऱ्या सदारांनी आता ती ओळख पुसली असून ते ‘शहर अभियंता’ या बड्या पदाच्या तोऱ्यात शिरले आहेत. मात्र कागदोपत्री त्यांना राजापेठ ओव्हरब्रीज या विवादित कामासाठी कंत्राटी म्हणून घेण्यात आले व त्यांची मुदतवाढही संपुष्टात आली. शासकीय-निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करारपद्धतीने विवादित कामासाठी घेण्यासंदर्भात जीएडीने १७ डिसेंबर २०१६ ला एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. अशा करार नियुक्तीमुळे शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र सदार यांना प्रेमापोटी वारंवार मुदतवाढ देताना या अटीचा भंग करण्यात आला. कार्यकारी अभियंता १ म्हणून प्रभार सांभाळणारे अनंत पोतदार यांच्या सेवानिवृत्तीला आठ-नऊ महीने राहिले असतांना त्यांची शहर अभियंतापदी पदोन्नती होणे अपेक्षित आहे. मात्र उघड डोळ्याने पोतदार यांच्या पदोन्नतीवर सदारांच्या नियुक्तीचा प्रतिकूल परिणाम होत असताना शासन निर्णयाला आव्हान दिले जात आहे.

नियमबाह्यतेची तक्रार
सदार यांच्या नियुक्ती आणि मुदतवाढीबाबत महापालिकेत शासन निर्णयाचा अनादर चालविल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांसह नगर विकास विभागाकडे सोमवारी केली जाणार आहे. शिवसेनाचा स्थानिक पदाधिकारी या मनमानी विरोधात सरकारकडे दाद मागणार आहे.

नगरविकास
देईल का लक्ष ?
सदार यांची नियुक्ती व मुदतवाढ त्यांना दिलेला अतिरिक्त कार्यभार आणि मानधन असे सारेच मुद्दे वादग्रस्त बनले असताना पालक म्हणून या सर्व गंभीर अनियमिततेकडे नगरविकास विभाग लक्ष देईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.