नियोजन शून्य, शेतकºयांचा भरडा

पीकविम्याच्या मुद्यावर प्रसंगी दिल्लीवारी करेन, असे वक्तव्य या राज्याचे मुख्यमंत्री हे करीत असले......

ठळक मुद्देपायाभूत सुविधांचा अभाव : पीकविम्यासाठी आॅनलाईनचा अट्टाहास का ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीकविम्याच्या मुद्यावर प्रसंगी दिल्लीवारी करेन, असे वक्तव्य या राज्याचे मुख्यमंत्री हे करीत असले तरी बँका मात्र शेतकºयांच्या पीकविम्याची 'कटकट' दूर सारण्यासाठी शेतकºयांना बाहेरचा रस्ता दाखवीत आहे. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी जातीने लक्ष घालणे महत्त्वपूर्ण झाले आहे.
दुबार पेरणी व्यर्थ गेलेली असताना आता पीकविम्याचे कवच अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या कारणांमुळे शेतकºयांचा अल्प प्रतिसाद पीकविमा योजनेला जिल्ह्यात लाभला, त्यापैकी बँकांची असहकाराची व अपमास्पद वागणूक हे प्रमुख कारण ठरले आहे. चार लक्ष १५ हजार शेतकरी अधिकाषांचे खातेदार असताना ३१ जुलै या प्रथम डेडलाईनपर्यंत केवळ ८१ हजार शेतकºयांनीच या योजनेत सहभाग नोंदविला.

कम्प्लेंट बॉक्स ठेवा
अधिकोष व्यवस्थापक आणि कर्मचारी शेतकºयांना या नाजूक समयी सहकार्य करतात की कसे, हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक शाखेत दर्शनी भागात सीलबंद तक्रार पेटी ठेवण्याचे आदेश द्यावे. नीडरपणे तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन प्रत्येक शाखेत फलके लावून केले जावे. जिल्हाधिकाºयांनी नेमलेल्या वरिष्ठ अधिकाºयांनीच ती तक्रारपेटी उघडावी. बँकांमध्ये शेतकºयांना कशी वागणूक मिळते, याचे चित्रच जिल्हाधिकाºयांसमोर स्पष्ट होईल. किती शेतकºयांना केवळ बँकेच्या असहकार्यामुळे पीकविम्यापासून वंचित रहावे लागले, हेही कळू शकेल.

पासबुकची झेरॉक्स नसल्यास विमा नाही
सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया ही लीड बँक आहे. या बँकेची वागणूक नमुन्यादाखल येथे नोंदविता येईल. कमी-अधिक ग्रामीण भागातील बहुतांश बँकांसंबंधी या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सेंट्रल बँकेच्या भातकुली शाखेने शेतकºयांच्या पीक विम्याची 'कटकट' कमी करण्यासाठी शेतकºयांना पीक विमा न काढताच अधिकोषातून हकलण्याचा अजब फंडा वापरला आहे. अधिकोषात जाताच तेथील शिपाई पीकविमा कसा लाभकारक नाही, या विषयी शेतकºयांशी बोलतो. तरीही शेतकºयाने पीक विम्यासाठी आग्रह धरल्यास सेंट्रल बँकेच्या भातकुली खात्याच्या पासबुकची झेरॉक्स मागितली जाते. ज्यांना अधिकोषाने पासबूक दिले आहे, त्यांच्याकडे झेरॉक्स असू शकते; तथापि ज्यांना पासबूक दिलेच नाही त्यांनी झेरॉक्स द्यायची कुठून? परंतु शेतकºयांना मदत करण्याऐवजी हाच मुद्दा पीकविमा नाकारण्यासाठी वापरला जातो. झेरॉक्स नसेल तर पीकविमा काढणार नाही, असे सांगून शेतकºयांना शाखेबाहेरचा रस्ता दाखविला जातो. मुद्दा असा उपस्थित होतो की, की कृषी खात्याने सक्षम ठरविलेल्या अधिकाºयांनी प्रमाणित करून दिलेला अर्ज महत्त्वाचा ठरू नये आणि कुठल्याही नियमांत न बसणाºया पासबुकच्या झेरॉक्ससाठी विमा नाकारायचा, ही कार्यप्रणाली लोकशाहीतील म्हणायची की तालीबानी? त्याच शाखेत खाते असल्याने संबंधित शेतकºयाचा खाते क्रमांक बँकेकडेच उपलब्ध आहे. खात्याच्या आवश्यक त्या नोंदीही त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यासाठी पासबुकच्या झेरॉक्सची अशी अट म्हणजे अधिकोषाच्या निर्णायक व्यक्तींनी रचलेले शेतकरीविरोधी षड्यंत्र नव्हे काय? अशा अधिकाºयांना शासन नको काय?

पीक विम्याला ५ आॅगष्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता फक्त आॅफलाईन अर्जच बँकेमार्फत स्विकारण्यात येणार आहे. शेतकºयांना अडचण आल्यास नजीकच्या कृषी कार्यलयाशी संपर्क करावा. अधिकारी बँकेत येऊन सहकार्य करतील.
- अनिल खर्चान,
उपसंचालक, कृषी

पीकविम्याला मुदतवाढ द्या - यशोमती ठाकूर
अमरावती : शेतकरी हितासाठी शासनाने पीकविम्याला मुदतवाढ द्यावी, याबाबतचे मागणी वजा निवेदन तिवस्याच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना दिले. अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शेतकºयांना पीकविमा काढताना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागते. यामुळे पीकविमा योजनेला मुदतवाढ मिळावी ही मागणी त्यांनी लावून धरली. यावेळी जयंत देशमुख, गजानन राठोड, वहिदा युसूफ शहा, वैभव वानखडे, नरेंद्र विघ्ने, अंकुश बनसोड, सागर राऊत आदी उपस्थित होते.

-तर केंद्रचालकांवर फौजदारी : जिल्हाधिकारी
‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर शेतकºयांच्या कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज मोफत भरावेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र जर कोणी केंद्रचालक यासाठी शेतकºयांना पैस्याची मागणी करीत असल्यास तक्रार करावी, त्या केंद्र चालकाविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येईल, असे बुधवारी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात एक एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत एक लाख ६७ हजार थकबाकीदार शेतकरी व एक लाख ६५ हजार चालू कर्जदार शेतकरी असे एकूण तीन लाख ३२ हजार शेतकरी दीड लाखाची कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र आहेत.