पाणीटंचाई निवारणात कुचराई भोवणार

मेळघाटसह जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये कायम असलेले जलसंकट निवारण्यासाठी यंत्रणेने तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात.

थेट निलंबन : झेडपीच्या जलव्यवस्थापन सभेत अध्यक्ष गरजले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मेळघाटसह जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये कायम असलेले जलसंकट निवारण्यासाठी यंत्रणेने तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात. त्यात कुचराई केल्यास संबंधितांवर निलंबन कारवाई करण्याचा दम झेडपी अध्यक्षांनी भरला आहे. मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जलव्यवस्थापन समितीची सभा पार पडली. त्यात गोंडाणे यांनी पाणीटंचाई व अनुषंगिक बाबींचा आढावा घेतला.
३० जून अखेर पाणीटंचाई आराखड्याची मुदत संपल्याने जिल्ह्यातील विविध गावांत टँकर बंद करण्यात आले आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील १२ गावात ७ टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. त्यानंतर येथील गावांना शासकीय टँकरने केला जाणार पाणी पुरवठा बंद झाला आहे. अशातच उन्हाळा संपला असला तरीही या गावात पाणी टंचाईची समस्या कायम आहे. टँकर असूनही आदीवासी बांधवाना पाणी पुरवठा होत नसल्याचे वास्तव सभापती बळवंत वानखडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.यावर प्रशासनाने पाणी टंचाई निवारणार्थ सीईओच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मुदत वाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे कार्यकारी अभियंता उमाळकर यांनी सांगितले. मात्र यावर पदाधिकाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे टंचाईग्रस्त गावात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करा अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा अध्यक्षांनी दिला आहे. यावेळी सभेत मागील काही वर्षापासून पाणीपुरवठा योजनांची कामे अपूर्ण असल्याचा मुद्दा पिठासीन सभापती नितीन गोंडाणे यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाची बाजू मांडताना सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी ज्या गावातील पाणीपुरवठा योजनांना २०१५ पूर्वी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानंतरही योजना पूर्ण न करणाऱ्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितींना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्या आहेत. ज्याही पाणी पुरवठा योजना अपूर्ण आहेत. सभेला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सीईओ किरण कुलकर्णी, डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे, कार्यकारी अभियंता प्रमोद तलवारे, के.टी. उमाळकर आदी उपस्थित होते.

दांडीबहाद्दरांवर कारवाईचा ठराव
जिल्हा परिषद जलव्यस्थापन समिती सभेला निमंत्रण दिल्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वीज वितरण कंपनी व अन्य विभागाचे अधिकारी मागील कित्येक सभांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे पत्रव्यवहार केल्यावरही जिल्हा परिषदेच्या पत्राला न जुमानणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आता शासनाच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्याचा ठराव जलव्यवस्थापन समितीने मंगळवारी घेतला आहे. हा ठराव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सभागृहात सांगितले.