सिंगल कॉन्ट्रॅक्टमुळे ‘कंत्राटदार’ नगरसेवकांत धुसफूस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2017 12:36 AM2017-10-21T00:36:21+5:302017-10-21T00:36:33+5:30
विरोधकांची शब्दशस्त्रे निष्प्रभ ठरवत भाजपने सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट एकहाती खिशात घातला; मात्र केवळ मंजुरीने हुरळून न जाता या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाचे दिव्य भाजपला पेलावे लागणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विरोधकांची शब्दशस्त्रे निष्प्रभ ठरवत भाजपने सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट एकहाती खिशात घातला; मात्र केवळ मंजुरीने हुरळून न जाता या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाचे दिव्य भाजपला पेलावे लागणार आहे. पक्षादेश म्हणून भाजपमधील अंतर्गत विरोध चव्हाट्यावर आला नसला तरी ‘कंत्राटदार’ नगरसेवकांची धुसफूस संपलेली नाही. महिन्याकाठी अडीच ते तीन लाखांचे स्वच्छता कंत्राट इतिहासजमा होणार असल्याने ‘सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट’च्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण करण्यासाठी आता नव्याने डावपेच रंगू लागले आहेत.
महापालिकेत ज्या घटकांचे स्वच्छता कंत्राट आहेत, त्यांचा एकल कंत्राटाला जोरदार विरोध होता. कोण नगरसेवक दुसºयांच्या नावाने कंत्राटदारी करतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या नाराजीची पर्वा न करता भाजपने स्थायी समिती सभापतींच्या मागे भक्कम पाठबळ उभे केले. विरोधकांचा विरोधही मोडून काढला. थोड्याशा खडाजंगीनंतर आणि सूचना केल्यानंतर एकल कंत्राटावर आमसभेने मंजुरीचे शिक्कामोर्तब केले. भाजपच्या बाळू भुयार, धीरज हिवसे यांना चिमटे काढून ज्येष्ठ नगरसेवक विलास इंगोले यांनी भाजपक्षातील अंतर्गत बेदिलीवर भाष्य केले. त्यावरून या प्रस्तावाला भाजपमधून किती विरोध होता, हे लक्षात येईल. स्वच्छतेचे एकल कंत्राट आठ लाख अमरावतीकरांसाठी दिवाळीची भेट असल्याची प्रतिक्रिया स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय यांनी व्यक्त केली. ती भेट प्रत्यक्षात विनाविलंब पोचती करण्याचे आव्हान भाजपसह प्रशासनावर आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रयोग म्हणून एकल कंत्राट पद्धत भाजपने आणली; मात्र स्वच्छतेची व्यापकता लक्षात घेता, अमरावतीकरांच्या अपेक्षेला खरे उतरविण्याचेही आव्हानही असेल. पारंपरिक पद्धत संपुष्टात आणून एकच मल्टिनॅशनल कंपनीला शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी देत असताना पुन्हा बोजवारा उडू न देण्याची खबरदारी सत्ताधीशांना घ्यायची आहे, अन्यथा दिवाळीची भेट देणाºया भाजपला त्याच्या परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल. त्यामुळेच मंजुरीपर्यंत एक टप्पा पूर्ण झाला; अंमलबजावणीचे दिव्य समोर आहे, असे म्हणावे लागेल.
कंत्राटदारांंकडून अघोषित अल्टिमेटम
जे ४३ कंत्राटदार सध्या मुदतवाढीवर दैनंदिन स्वच्छतेचे काम करीत आहेत, त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. आमसभेने एकल कंत्राटाला बहुमताने मंजुरी दिल्याने या कंत्राटदारांच्या बेरोजगारीवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काही कंत्राटदारांनी महापालिका प्रशासनाला २३ आॅक्टोबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. यानंतर महापालिकेने दैनंदिन स्वच्छतेसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असा त्यांचा सूर आहे. स्वच्छतेचे कंत्राट मल्टिनॅशनल कंपनीला देण्याचे प्रयोजन आहे. त्या कंपनीच्या मजुराला प्रतिदिवस ४२३ रुपये मिळतील. हा सापत्न भाव असून, आता मुदतवाढीवरही काम न करण्याचा धोशा कंत्राटदारांनी लावला आहे.
प्रशासनाकडून अंमलबजावणी व्हावी
मार्च २०१७ मध्ये भाजपने महापालिकेचे सत्तासूत्रे हाती घेतली. मे महिन्याच्या पहिल्या पूर्वार्धात तुषार भारतीय यांनी सिंगल कॉन्ट्रक्टचा प्रस्ताव स्थायीत सर्वप्रथम मांडला. त्यामुळे ‘मल्टिनॅशनल कंपनी येणार न् आपले कंत्राट जाणार’ या भीतीने स्वच्छता कंत्राटदार सैरभैर झाले. त्याचा परिणाम स्वच्छतेवर झाला. तब्बल पाच ते सहा महिने सिंगल कॉन्ट्रक्टवर एकमत होऊ शकले नाही. दुसरीकडे प्रशासनही अन्य कुठला निर्णय घेऊ शकले नाही. डोक्यावर बेरोजगारीची तलवार घेऊन स्वच्छता कंत्राटदारांनी कसे तरी दिवस काढण्याची पळवाट स्वीकारली. परिणामी स्वच्छतेचे तीनतेरा वाजलेत. त्यामुळे आता हे टाळण्यासाठी प्रशासनाने एकल कंत्राटाची त्वरेने अंमलबजवणी करावी, अटी-शर्ती अंतिम करून निविदाप्रक्रिया करावी, असा सूर महापालिकेत उमटला आहे.