बक्षीसपत्राअभावी आठ हजारांवर घरकुलासाठी अडचणीची जागेअभावी वाढली डोकेदुखी

७० टक्केच कामे, ३० टक्के नागरिक प्रतीक्षेत

अमरावती : ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसह इतर घरकुल योजना राबवली जाते. मात्र, जिल्ह्यात घरकुलासाठी जागाच मिळत नसल्याने आठ हजारावर लाभार्थ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. परिणामी बक्षीसपत्र व भाऊबंदकीही जागेसाठी अडचणीची ठरत असल्याने घरकुल बांधणे अवघड होत आहे.

घरकुलाच्या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ९४ हजार ३८२ कुटुंबांना घर देणे अपेक्षित होते. मात्र जागे अभावी ८ हजार १३० घरकुलांची कामे रखडली आहेत. डीआरडीएअंतर्गत पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना, पारधी आवास योजना आदी योजना राबवण्यात येतात. त्यानुसार प्रत्येक तालुकास्तरावर बीडीओंकडून या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. पण, अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध नसणे भाऊबंदकीच्या वादातून कामे रखडणे असे प्रकार निदर्शनास आले आहेत.

घरकुल योजनेत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना घर बांधण्यासाठी दीड लाख रुपये तर शहरी भागातील नागरिकांना अडीच लाख रुपयांची मदत दिले जाते. घरकुल योजनेसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सरकारी जमीन उपलब्ध असते. ती सुद्धा गायरानची असल्याने ती वापरता येत नाही. सन २०१५ चा कायदा त्यासाठी अडचणीचा ठरत आहे. सध्या १७०० लाभार्थींसाठी पर्यायी जागा आहे. घरकुल योजनांमध्ये आतापर्यंत केवळ ७० टक्के लाभार्थींना योजनेचा लाभ देता आला तर ३० टक्के लाभार्थी लाभ मिळविण्यास पात्र असतानाही केवळ जागे अभावी त्यांचे घरकुलाचे प्रस्ताव पेडिंग आहेत. 

२ हजार प्रस्ताव बक्षिसपत्रामुळे रखडले

रखडलेल्या प्रस्तावांपैकी २ हजार प्रस्ताव असे आहेत की ज्यांचे बक्षीसपत्र तयार करून दिल्यानंतर पूर्णत्वात जाऊ शकतात. बक्षीसपत्रासाठी एकाच कुटुंबातील सदस्य असणे ही अट आहे. अर्थात कुटुंबप्रमुख या नात्याने एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीच्या जमिनीचा काही भाग त्याच कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला बक्षीस म्हणून देऊ शकतात. अशा प्रकारे साधारणत: २ हजार कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा आहे. त्या जागेपैकी काही जागा त्या कुटुंबातील पात्र लाभार्थ्यास दिल्यास नवे घरकुल उभे राहू शकते. असे झेडपीचे सीईओ अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले.