वर्षभरात झेडपी सर्कलच्या विकासकामांची पाटी कोरीच

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. मात्र, वर्षभरात सदस्यांना किरकोळ निधी मिळाल्याने मतदार संघात विकासकामांची पाटी कोरीच राहिली. त्यामुळे अपेक्षेने निवडून दिलेल्या नवख्या सदस्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

ठळक मुद्देकसा होईल विकास? : तिजोरीत पैसेच नसल्याने नवी कामे होईनात

जितेंद्र दखने।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. मात्र, वर्षभरात सदस्यांना किरकोळ निधी मिळाल्याने मतदार संघात विकासकामांची पाटी कोरीच राहिली. त्यामुळे अपेक्षेने निवडून दिलेल्या नवख्या सदस्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाकडून निधी मिळाला मात्र मागील सत्ताकाळातील विकासकामांचे दायीत्व अधिक असल्याने यातून कामे करता आली नाहीत.
विकासाच्या आश्वासनावर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षपूर्तीनंतर पदरात काहीच पडले नसल्याची भावना आहे.अशातच आता मुद्रांक शुल्काचा निधी व व्याजातून मिळालेली रक्कम यामधून विकास कामे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यातही विरोध आङकाठी आणत असल्याचे सत्ताधाºयांचे म्हणणे आहे.
झेडपीच्या उत्पादनातून शासनाला दिलेली रक्कम पुन्हा मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून विकासकामांना वितरित केली जाते. निवडून आलेल्या सदस्यांना सर्कलच्या विकासासाठी लोकांच्या गरजा विचारात घेऊन त्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि लोकांचा विकास घडविण्यासाठी झेडपीच्या निधीतून विकासकामांना अग्रक्रम दिला जातो. प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते, प्रमुख जिल्हा रस्ते, मार्ग इतर जिल्हा रस्ते, ग्रामीण उद्याने आणि उपवने करण्यासाठी विविध हेडद्वारे निधी उपलब्ध करण्यात येतो. दरम्यान झेडपीला राज्य शासनाकडून २०१७-१८ मध्ये २१६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यापैकी १० कोटीचा निधी मुद्रांक शुल्कातून मिळाला आहे. तर उर्वरित निधी मार्चपूर्वी मिळणार आहे. जि.प. निवडणुकीनंतर सदस्यांना वर्षपूर्तीपूर्वी मिळालेल तोकडा निधी कुठे खर्च करावा, असा प्रश्न पडला आहे. वेळेत निधी मिळत नसल्याने मतदारसंघातील कामांचे भूमिपूजन करण्याची संधीही बहुतांश सदस्यांना मिळाली नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
निधी उपलब्धतेसाठी प्रशासन आणि पदाधिकाºयांनी शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मंत्र्यांना प्रत्यक्षात भेटून निधीसाठी गळ घातली आहे. मात्र, त्यात फारसे यश आले नाही. अशातच झेडपीतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कुरघोडीचे राजकारणातही जिल्ह्यातील गावांच्या विकासकामात अडथळा ठरत असल्यानेच विकास खुंटला असल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये आहे.

जुने दायित्वच
६० कोटींचे
मागील सत्ताकाळात जी कामे झालीत त्यांचे दायित्व देण्यात प्राप्त निधी खर्च झाला. नवीन कामे करण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने कामे करता आली नाहीत. अशा स्थितीत आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात निधी आला व काही अप्राप्त आहे.शासनाकडून व जिल्हा निधी मधून उपलब्ध होत असलेल्या निधीतून विकास कामांचे नियोजन तयार आहे.

झेडपीत विविध योजनेतून केलेल्या कामांचे ६० कोटीचे दायित्व देण्यात ८ महिने गेलेत. त्यानंतर चार महिन्याच्या कालावधीत विकास कामांना गती आली असताना विरोधी सदस्य विकास कामाच्या तक्रारींमुळे विकास कामांत खोळंबा झाला.
- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष, झेडपी

शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षात झेडपीला विविध हेडखाली कोट्यवधींचा निधी मिळाला. तर ९५ कोटी शासनाकडे परत गेले. परंतु शासन निर्णयाप्रमाणे विकास कामे सत्तापक्षाने घेतली नसल्याचा हा परिणाम आहे.
- रवींद्र मुंदे,
विरोधी पक्षनेता, झेडपी