‘ई-टेंडरिंग’ने जीव गुदमरतोय

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार तीन लाखांवरील सर्व खर्चासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य आहे.

कुलगुरुंचे आदेश गुंडाळले : ‘ई-पोर्टल’वरच निविदा प्रक्रिया राबविणे सुरु
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार तीन लाखांवरील सर्व खर्चासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने मुलींच्या वसतिगृहाची विद्युत कामे आणि दुरूस्ती ई-निविदांऐवजी वेबपोर्टलवर मागविल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाचा ‘ई-निविदा’ने जीव गुदमरत नाही ना, असे म्हणण्याचा प्रसंग ओढवला आहे.
शासकीय, प्रशासकीय कार्यालय असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये तीन लाखांच्या खर्चाची निविदा ही ‘ई-टेंडरिंग’द्वारेच मागविली जाते. परंतु एकमात्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ हे ई-निविदा राबविण्यास वेगळेच कारण दर्शवून यातून ‘अर्थकारण’ शोधत आहे. ई-निविदा राबविल्यास राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड होऊन निविदेसाठी स्पर्धा होईल. त्यामुळे विद्यापीठात उत्तम दर्जाचे कंत्राटदार, एजन्सी कामांसाठी येतील. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाला ई-निविदेची अ‍ॅलर्जी का, हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्यातील अन्य विद्यापीठांमध्ये ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. याला केवळ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अपवाद असल्याचे दिसून येते. यापूर्वी कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर यांनी एप्रिल २०१७ पासून विद्यापीठात तीन लाखांवरील सर्व आर्थिक व्यवहारासाठी ई-निविदा राबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. तथापि जून २०१७ नुसार निविदा सूचना क्रमांक १२/२०१७ अन्वये ही निविदा विद्यापीठाच्या वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निविदेतून मुलींच्या वसतिगृहाची विद्युत व दुरूस्तीची कामे करण्याचे नमूद आहे. कामांची अंदाजित रक्कम ही ३.६४.४७२ इतकी आहे. ही निविदा १७ जुलै २०१७ रोजी निविदा समिती समोर उघडली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार तीन लाखांवरील कामांची प्रक्रिया ई-निविदेतून व्हावी, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. उच्चशिक्षितांचा भरणा असलेल्या विद्यापीठात ई-निविदा का राबविली जात नाही, हे कळायला मार्ग नाही. यापूर्वी ई-निविदा न राबविता वेबपोर्टलचा आधार घेत आॅनलाईन परीक्षेच्या ‘एन्ड टू एन्ड’ कामांसाठी बंगळूरु येथील माइंड लॉजिक एजन्सीकडे कंत्राट सोपविण्याची नामुष्की विद्यापीठावर ओढवली आहे. त्यामुळे परीक्षा विभागात आजही आॅनलाईन निकालाची समस्या कायम आहे. परीक्षा आटोपूनही निकाल लागत नाही. विद्यापीठात ‘अर्थकारणा’साठी अधिकाऱ्यांनी संत गाडगेबाबांच्या नावालाच काळीमा फासल्याचे ‘ई-टेंडरिंग’ प्रक्रियेला डावलल्यावरुन दिसून येते.

‘ई-टेंडरिंग’साठी तंत्रज्ञ एजन्सी मिळेना
विद्यापीठाला ‘ई-टेंडरींग’ प्रक्रिया राबविण्यासाठी तंत्रज्ञ एजन्सी मिळत नसल्याचा जावईशोध लावण्यात आला आहे. विद्यापीठात प्रगत, अद्ययावत अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जात असताना ‘ई-टेंडरिंग’साठी एजन्सी मिळू नये, ही आश्चर्यकारक बाब मानली जात आहे. तीन लाखांवरील व्यवहारासाठी ‘ई-टेंडरिंग’ होऊ नये, यामागे कोणाचे सुपीक डोके आहे, हे सुद्धा महत्त्वाचे ठरते.