पूर्वी देयके काढली ; आता ट्रॅक्टर दुरुस्तीची नौटंकी

मलई ओरपण्यासाठी भंगार झालेल्या ट्रॅक्टरची दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली येथील सामाजिक वनीकरन विभागाच्या उपसंचालकांनी चक्क दीड लाखांची देयके काढली. मात्र ही बाब महालेखाकारांच्या लक्षात

गणेश वासनिक - अमरावती
मलई ओरपण्यासाठी भंगार झालेल्या ट्रॅक्टरची दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली येथील सामाजिक वनीकरन विभागाच्या उपसंचालकांनी चक्क दीड लाखांची देयके काढली. मात्र ही बाब महालेखाकारांच्या लक्षात येताच या देयकांवर आक्षेप नोंदविला गेला. आता हे प्रकरण अंगलट येणार असल्याने पुन्हा ट्रॅक्टर दुरुस्ती करुन ‘आॅलवेल’असल्याचा देखावा करण्याचा प्रताप चालविला जात आहे.
१९८२ साली सामाजिक वनीकरणात हे ट्रॅक्टर खरेदी करण्यात आले. मात्र या ट्रॅक्टरचे १५ वर्षांनी आर्युमान संपल्याने ते १९९८ च्या दरम्यान निर्रलेखीत करण्यात आले. पण,सामाजिक वनीकरन विभागात गंगाधर देपे हे मे २०१३ मध्ये येथे उपसंचालक पदी रुजू होताच त्यांनी केवळ अपहार करण्यासाठी मोडकळीस आलेल्या ट्रॅक्टर दुरुस्तीच्या नावे चक्क दिड लाखांचे देयके काढून अपहार केला. परंतु लेखापरिक्षण दरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. तेंव्हा देपे यांनी मोडकळीस आलेले हे ट्रॅक्टर बडनेरा मार्गालगतच्या एका गॅरेजमध्ये पाठविले. मात्र ज्या ट्रॅक्टरचे सुटे भाग झाले ते दुरुस्त असे होणार? असा सवाल या गॅरेजच्या व्यवस्थापकांनी सामाजिक वनीकरनाच्या अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला. दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आलेले हे ट्रॅक्टर अद्यापही गॅरेजमध्ये असल्याची माहिती आहे. ट्रॅक्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली दीड लाखांची देयके काढण्याचा प्रकार थांबत नाही तेच जिपगाडी व सुमो दुरुस्तीच्या नावे सुद्धा २ लाख ८३ हजार २५४ रुपये नियमबाह्य काढण्यात आली आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या हरियाली एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रमातंर्गत निधीतून या वाहनांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आला. एम. एच १२ पी ८१९ व एम.एच २७ डी १४११ या क्रमांकाचे वाहन हे अमरावती किंवा नागपूर येथे दुरुस्ती न करता थेट औरंगाबाद येथील मर्जीतील नसीम मोटर गॅरेजमध्ये दुरुस्त करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले.
हरियाली योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वाहन खरेदी, कार्यालयीन उपकरणे, फर्निचर्स, इमारत बांधकाम, शासकीय कर्मचारी वेतन व भत्ते या बाबीवर योजनेचा निधी खर्च करता येत नाही. तरिदेखील वाहन दुरुस्तीवर अपहार करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे.
या वाहनांची दुरुस्ती करताना कोणत्याही निविदा नाही ,तांत्रीक मंजुरात, आयटीआय किंवा आरटीओंची परवानगी न घेता दोन वाहनांची दुरुस्ती दाखविण्यात आली आहे. वाहन दुरुस्तीवर हरियाली योजेतून लाखोंचा खर्च दाखविण्यात आल्याने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सामाजिक वनीकरण विभागाला अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. दोन्ही वाहने व्यवस्थित असताना दुरुस्तीसाठी २ लाख, ८३ हजार, २५४ रुपये खर्च दाखविण्यात आल्याने वनविभागात हा विषय चर्चिल्या जात आहे. महालेखाकार आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने खर्चावर आक्षेप नोंदविल्याने सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक गंगाधर देपे हे अडचणीत आले आहे. आपण केलेल्या अपहाराचा प्रकार कनिष्ठांवर लादण्यासाठी देपे यांनी शक्कल लढविल्याचे बोलले जाते.