आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया!

चौदाव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला अवघे २४ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत असताना एकट्या ‘सिंगल कॉन्टॅÑक्ट’वर ३० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याने महापालिकेची स्थिती ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ अशी झाली आहे.

ठळक मुद्देसिंगल कॉन्ट्रॅक्टवर ३० कोटींचा खर्च : तोकड्या निधीवर कोटींची उड्डाणे

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला अवघे २४ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत असताना एकट्या ‘सिंगल कॉन्टॅÑक्ट’वर ३० कोटी रुपये खर्च होणार असल्याने महापालिकेची स्थिती ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ अशी झाली आहे. पदाधिकाºयांकडून निधी खेचून आणण्याचा दावा केला जात असला तरी पुढील परिस्थितीला आपणच जबाबदार राहू, अशी भीती यंत्रणाप्रमुखांना सतावत आहे. दैनंदिन स्वच्छतेच्या मल्टिनॅशनल कंपनीला वर्षाकाठी ३० कोटी रुपये दिल्यास अन्य आघाड्यांवर निधी कसा उपलब्ध करायचा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
शहरातील विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी दुसरीकडे वळविण्याच्या आरोपात तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार हे चौकशीला सामोरे जात असल्याने कुणीही तशी रिस्क घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट कोटींची उड्डाणे घेत असताना प्रशासन तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहे. तूर्तास दैनंदिन शहर स्वच्छतेवर वर्षाकाठी १५ ते १६ कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा खर्च १४ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून भागविला जातो. याशिवाय शहरातील कचरा संकलित करून तो सुकळी कंपोस्ट डेपोत डंम्प करण्यासाठी वाहतुकीवर सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च केले जातात. उर्वरित निधी स्वच्छतेविषयक अन्य घटकांवर खर्च होतो. प्रत्यक्षात आता एका कंपनी (जी आधीच ठरली आहे) वरच वर्षाकाठी तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. १५ ते १६ कोटींचे कंत्राट ३० कोटींवर गेल्याने विरोधकांनी यात ‘काळे’ झाल्याचा आरोप केला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या २४ कोटी नंतरही सहा कोटी मनपा निधीतून वळवावे लागतील. याशिवाय वाहतूक कंत्राटासाठी ६ कोटींचीही जुळवाजुळव आयुक्तांना करावी लागेल. अर्थात १२ कोटी रुपये अन्य खात्यांतून वळविण्याशिवाय महापालिका यंत्रणेजवळ अन्य पर्याय नाही.
१४ व्या वित्त आयोगातून होतात ही कामे
दैनंदिन स्वच्छतेची देयके, कचरा वाहतुकीची देयके, घनकचरा प्रकल्पाची कार्यान्वयन, वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे अनुदान, सार्वजनिक व सामुदायिक स्वच्छतागृहांची उभारणी, डीपीआरचा खर्च, ग्रीन झोनची निर्मिती, स्वच्छ भारत अभिग्यानातील विविध स्वच्छतारिषयक बाबी, महिलांसाठी अत्याधूनिक स्वच्छतागृहांची निर्मिती ही कामे होते.
घनकचरा व्यवस्थापनाचे काय ?
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातून घनकचरा व्यवस्थापन,संकलन, वाहतुकीचा खर्च करणे अपेक्षित आहे. मागील अनेक वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रखडल्याने आणि आता त्या प्रकल्पाची उभारणी न केल्यास महापालिकेवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने हा प्रकल्प प्रशासनासाठी आव्हानात्मक आहे. १४ व्या वित्त आयोगातूनच त्याचा खर्च भागवावा लागेल. संपूर्ण २४ कोटी रुपये सिंगल कॉन्ट्रॅक्टरवर खर्च झाल्यास अन्य खर्चाचे काय, हा खरा प्रश्न आहे.