कमावती मुलगीही पीएम आवाससाठी पात्र, कुटुंबाच्या व्याख्येत व्यापक सुधारणा

अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली असून, त्या सुधारणेनुसार कुटुंबातील अविवाहित मुलीही स्वतंत्र घरकुल मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाने २९ नोव्हेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढून ही सुधारणा सुचविली आहे.

सर्वांसाठी घरे संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यातही अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत ९ डिसेंबर २०१५ रोजी गृहनिर्माण विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्यातील अमृत शहरातील बेघर लोक या योजनेसाठी पात्र आहेत. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये लाभार्थी कुटुंबाची व्याख्या उद्धृत करण्यात आली. त्यात पती-पत्नी व अविवाहित मुलांचा समावेश असेल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्याऐवजी आता लाभार्थी कुटुंबीयांच्या व्याख्येमध्ये पती-पत्नी व अविवाहित मुले आणि अविवाहित मुलींचा समावेश करण्यात आला आहे.

कमावता सदस्य तो विवाहित असो किंवा नसो, स्वतंत्र घरकुल मिळण्यास पात्र असेल. विवाहित जोडप्यात एकाच्या नावावर किंवा संयुक्तपणे स्वतंत्र घरकुल मिळण्यास पात्र असेल. पीएम आवास योजनेमध्ये चार घटक अंतर्गत स्वस्त घरे मिळविता येणे शक्य आहे. यात जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे, खासगी भागीदाराद्वारे परवडणा-या घरांची निर्मिती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांचे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल या चार घटकांचा समावेश आहे.

या चारही घटकांचे अमरावती महापालिकेला ५२ हजार अर्ज प्राप्त झालेत. त्यात आता कमावता मुलगा किंवा कमावती मुलगी घरकुलासाठी पात्र ठरणार असल्याने अधिकाधिक लोकांना हक्काची घरकुले मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

म्हाडाला पर्याय
घटक क्र. २ वगळता अन्य तीन घटकांसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून संबंधित नागरी संस्था, सिडको, म्हाडा, शिवशाही पुनर्वसन, पिंपरी-चिंचवड नवीन विकास प्राधिकरण, नासुप यांचा समावेश होतो. आता नव्याने घटक क्र. १, ३ व ४ साठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह गृहनिर्माण क्षेत्रात काम करणा-या कोणत्याही शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. तशी सुधारणा गृहनिर्माण विभागाने केली आहे.