रस्ते रुंदीकरणात साडेतीन लाख हेक्टर वनजमीन गिळंकृत

८० हजार कोटींचे नक्त मूल्य थकीत : केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी नाही

अमरावती : राज्यात रस्ते रुंदीकरणात गेल्या ३७ वर्षांत साडेतीन लाख हेक्टर वनजमीन गिळंकृत झाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाची वाट लागत असताना, वरिष्ठ वनाधिकाºयांनी मात्र वनजमिनींचे नक्त मूल्य वसूल न करता बघ्याची भूमिका बजावली आहे.
केंद्र सरकारने वनसंवर्धन कायदा २५ आॅक्टोबर १९८० रोजी लागू करताना वनजमिनींवर रस्त्याची श्रेणीवाढ न करता ‘जैथे थे’ असे स्पष्ट नमूद केले आहे. परंतु, सन १९८० ते २०१७ या दरम्यान रस्ते रुंदीकरण वेगाने झाले. त्यामुळे राज्यात  साडेतीन लाख किमी लांबीच्या रस्त्याचे जाळे विणले गेले. विशेषत: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद बांधकाम, महापालिका बांधकाम विभागाने रस्ते रुंदीकरण करताना वनजमिनीचा वापर केला आहे. वनजमिनींचा वनेतर कामासाठी वापर होत असेल, तर केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी धोरणात्मक निर्णय जारी करताना संबंधित यंत्रणेकडून व्याजासह दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्याच्या मंत्रालयात सचिव रस्ते असे स्वतंत्र पद असतानासुद्धा वनजमिनींचा रस्ते रुंदीकरणात वापर करण्यात आला आहे. अतिरिक्त वनजमिनींचा वापर केल्यास नक्त मूल्य वसूल करणे ही नियमावली आहे. मात्र, रस्ते रुंदीकरणात साडेतीन लाख हेक्टर वनजमिनीचा अतिरिक्त वापर केल्याप्रकरणी वनविभागाचे ८० हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. वनजमीन संज्ञेतील सर्व प्रकारच्या वनजमिनींना रस्ते रुंदीकरणाने बाधा पोहचविली आहे.
--------------
पंतप्रधान सडक योजनेनंतर रस्ते निर्मितीला वेग
केंद्र सरकारने गाव-खेडी मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना राबविली. यादरम्यान वनजमिनींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्ते निर्मिती करून वनजमिनींचा वापर केला. त्यामुळे जंगल, वन्यजिवांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. हल्ली राष्ट्रीय महामार्ग, एक्सप्रेस वेचे १२ वरून ६० मीटर लांब रूंदीकरण होत आहे.

असे करावे लागेल नक्त मूल्य वसूल
सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००१ मध्ये वनजमिनीचा वनेतर कामासाठी वापर होत असल्याप्रकरणी नक्त मूल्य  वसूल करण्याची नियमावली निश्चित केली आहे. त्यामुळे वनजमिन रस्ते रुंदीकरण प्रकरणी संबंधित यंत्रणेकडून हेक्टरी १० लाख रुपये नक्त मूल्य वसूल करावे लागेल. दुप्पट वृक्षारोपणाचा खर्च, लाकडाची वाहतूक अन्य खर्च यंत्रणेकडून घेणे अनिवार्य आहे. 

सिमेंट काँक्रीटीकरणाचा फटका
केंद्र सरकारने रस्ते निर्मितीत सिमेंट काँक्रीटीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. परिणामी रस्ते रुंदीकरणात वनजमिनीचा वापर होत आहे. चार महिन्यांपूर्वी वरूड ते पांढुर्णा महामार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरणात वनजमिनींवरील वृक्ष नियमबाह्य कापली आहेत. वृक्षांची मालकी वनविभागाची असताना बांधकाम विभागाने कापलेल्या झाडांच्या लाकडांची विक्रीदेखील केली आहे.