आर्थिक नादारीत १९ कोटींचा लाभ !

उत्पन्नाच्या मर्यादित स्त्रोताने आर्थिक नादारीत ढकलल्या गेलेल्या अमरावती महापालिकेला राज्य शासनाने आनंदवार्ता दिली आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेला दिलासा : जीएसटीच्या अनुदानात ११ कोटींनी वाढ

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : उत्पन्नाच्या मर्यादित स्त्रोताने आर्थिक नादारीत ढकलल्या गेलेल्या अमरावती महापालिकेला राज्य शासनाने आनंदवार्ता दिली आहे. जीएसटीच्या अनुदानात तब्बल ११ कोटींची वाढ करीत अमरावतीच्या वाट्याला १८.९३ कोटी रुपये आल्याने प्रशासन हर्षभरित झाले आहे. जुलै २०१७ पासून महापालिकेला जीएसटी अनुदानापोटी महिन्याकाठी केवळ ७.८३ कोटी रुपये मिळत होते. त्यातून महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी कर्मचाºयांच्या वेतनाचा खर्च भागविला जात होता. जीएसटी अनुदानाची रक्कम वाढून मिळावी, यासाठी आयुक्त हेमंत पवार यांनी नगरविकास विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला होता.मार्चमध्ये जीएसटीच्या भरपाईपोटी मिळालेले १८.९३ कोटी रुपये त्यांच्या प्रयत्नांचा परिपाक ठरला.
वर्षभरात महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कधी नव्हे ती पार रसातळाला गेली आहे. त्यातच बांधकाम परवानगी शुल्क व मालमत्ता कराच्या वसुलीतून येणाºया उत्पन्नालाही मर्यादा आल्याने प्रशासन घायकुतीस आले आहे. जकात आणि एलबीटी प्रणाली सुरू असताना महापालिकेची गाडी बºयापैकी रुळावर होती. मात्र, १ जुल्ैपासून एलबीटी बंद झाल्यानंतर महाराष्टÑ वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीलागू करण्यात आला. त्या भरपाईपोटी राज्यातील सर्व महापालिकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात न चुकता ते अनुदान देण्यात आले. मात्र जकात आणि एलबीटीच्या तुलनेत ते अनुदान अत्यंत कमी असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव अमरावती महापालिकेसह अन्य महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे दिले होते. मात्र अमरावती महापालिकेलाच ७.८३ ऐवजी १८.९३ कोटी रुपयांचे वाढीव अनुदान मिळाले. नगरविकास विभागाने राज्यातील १८ महापालिकांना मार्च महिन्यासाठी २९०.४७ कोटी रुपये जीएसटी भरपाई अनुदान दिले. त्यात अमरावतीच्या वाट्याला आलेल्या १८.९३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
चिंता मिटली
२०. ८० कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणने अमरावती शहराचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यानंतर नामुष्की टाळण्यासाठी टप्प्या -टप्प्याने ५ कोटी रुपये देण्याचे ठरले. त्यातील १ कोटी रुपये या आठवड्यात महावितरणला द्यावयाचे होते. त्या रकमेची तजविज जीएसटी अनुदानातून करण्यात येईल. याशिवाय बांधकाम कंत्राटदारांनाही ८ कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग १८.९३ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने प्रशस्त झाला आहे.