महाडीबीटीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक

अर्ज करताना शेतकऱ्यांना कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावी लागतात. लॉटरीमध्ये निवड झाल्यानंतर पुन्हा कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्याबाबत खात्री करून कृषी विभाग पूर्वसंमती देतो. त्याची पुढारी पायरी म्हणजे खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि कागदपत्रे अपलोड करणे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये त्याला सीएससी सेंटर किंवा सेतु केंद्र यांच्याकडे जावे लागते. या केंद्रामध्ये मात्र त्यांच्या सोयीप्रमाणे शुल्क आकारला जाते. ऑनलाईन अर्जाचे शासकीय शुल्क ही २३ रुपये आहे. परंतु, एका अर्जाला ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात २०० ते ३०० रुपये खर्च शेतकऱ्याला येतो. त्यातही त्याची सबंधित योजनेत निवड होईलच, याची खात्री नसते. यामुळे शेतकरी वैतागला आहे. शासनाचा हेतु जरी शुद्ध असला तरी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा कमी आणि तोटा जास्त सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत सेतु, सीएससी सेंटर संचालकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

--------------कृषी विभागाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना जरी असली तरी शेतकऱ्याला अर्ज करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतो आणि अर्जाची निवड होईल, याची खात्री नसते. सेतु व सीएससी सेंटर यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कासंदर्भात एकसूत्रता आणावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार नाही.

- शरद वानखडे (उपसभापती पंचायत समिती, तिवसा)

मी डीबीटीवर प्रमाणित बियाण्यासाठी माझा, माझ्या भावाचा व माझ्या वडिलांच्या नावे एकूण तीन अर्ज केले. प्रत्येकी २०० याप्रमाणे ६०० रुपये खर्च आला. ऑनलाइन लॉटरीमध्ये एकाचाही क्रमांक लागला नाही. माझ्यासारखे अनेक शेतकरी आहेत. यातून शासनाने काही मार्ग काढावा, जेणेकरून आमचा खर्च कमी होईल.

विनोद बंगरे, शेतकरी