राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात सूकाणू समिती; १४ सदस्यांचा समावेश

उच्च व शिक्षण विभागाचा निर्णय; शैक्षणिक सत्र जून २०२३ पासून हाेणार लागू

अमरावती : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात १४ तज्ञ्जांची सूकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत बारकावे तपासून शिफारसी सुचवतील. राज्यात शैक्षणिक सत्र जून २०२३ पासून हाेणार लागू होणार असून, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने नवे धोरण लागू करण्यासाठी अगोदर घोषणा केली आहे.

 उच्च शिक्षण संचालकांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी घेतलेल्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सूकाणू समितीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. समितीच्या अध्यक्षपदी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. नितीन करमळकर हे आहेत. तर सदस्य म्हणून संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्राचे कुलगुरु डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी, एम.जी.एम, विद्यापीठ औरंगाबादचे कुलगुरु डॉ. विलास सपकाळ, नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरु डॉ. आर. डी. कुलकर्णी, प्रभारी प्र-कुलगुरु डॉ. अजय भामरे, जळगाव येथील एम.जे. कॉलेजचे सेवानिवृत्त प्राचार्य अनिल वार, नाशिक येथील उद्योजक, अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेचे प्राध्यापक प्रशांत मगर, शासकीय अभियांत्रिकीचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्रीधर जोशी, मुंबई येथील एन.एम.आय,एम.एस चे प्र-कुलगुरु डॉ. माधव एन. वेलिंग, मुंबई येथील सोमय्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाचे कुलगुरू व्ही. एन. राजसेखरन पिल्लई आणि राज्याचे उच्च शिक्षण प्रभारी संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा समावेश आहे. या सुकाणू समितीबाबत शासनाने २६ डिसेंबर २०२२ रोजी शासनादेश जारी केला आहे.