‘डीबीटी’मुळे नामांकित शाळांचे प्रवेश माघारले 

शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे अथवा आश्रमशाळेत प्रवेश न मिळाल्यास त्यांच्या आहार, शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना आरंभली आहे.

अमरावती - शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे अथवा आश्रमशाळेत प्रवेश न मिळाल्यास त्यांच्या आहार, शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना आरंभली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांसह पालकांनीदेखील पाठ फिरवल्याचे चित्र राज्यभरात अनुभवता येत आहे.

आदिवासी विकास विभागाने २१ एप्रिल २०१५ रोजी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण देण्याबाबत योजना लागू केली. या योजनेच्या माध्यमातून दºया-खोºयात,वस्ती-पाड्यावर वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी मुलांना शहरी भागातील नामांकित शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण मिळावे, हे शासन धोरण होते. प्रारंभी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उड्या घेतल्या. मात्र, कालांतराने खासगी संस्थाचालकांनी नामांकितऐवजी अनामांकित शाळेत प्रवेश देत आदिवासी विद्यार्थ्यांची फसवणूक चालविली. हजारो कोटींचे अनुदान संस्थाचालकांनी हडपले. त्यानंतर इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांचे शासनाने आयएएस अधिकाºयांकडून आॅडिट केले. दरम्यान नामांकित शाळांच्या नावे अक्षरश: लूट होत असल्याचा धक्कादायक अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. नामांकित शाळा दर्शवून केवळ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नावे अनुदान लाटणे हा एकमात्र गोरखधंदा संस्था चालकांचा असल्याने अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी अमरावती विभागातील पाच नामांकित शाळांचे करार रद्द करून तेथील आदिवासी विद्यार्थी अन्य शाळांमध्ये हस्तांतरीत झाले. एकिकडे नामांकित शाळांच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असल्याचे वास्तव समोर आहे.

मात्र, शासकीय वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांची दिवसेंदिवस गर्दी वाढत चालली.पायाभूत सुविधांचा अभावांमुळे सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शक्य नाही. परिणामी आदिवासी विकास विभागाने ५ एप्रिल २०१८ रोजी शासकीय वसतिगृहात राहणाºया अनुसूचित जमातीच्या मुलांना आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांसह पाल्यांनी सुद्धा इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशाऐवजी ‘डीबीटी’ योजनेला प्राधान्य दिले आहे. विद्यार्थ्यांनी सोयीनुसार वसतिगृहात राहण्यास पसंती दिली असून, नजीकच्या शाळेत, विद्यालय अथवा महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचे वास्तव आहे. 

नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशाचे लक्ष्य अपूर्णच
ठाणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या चार अपर आयुक्त कार्यालय क्षेत्रात नामांकित शाळांमध्ये प्रति ‘एटीसी’ २५ हजार विद्यार्थी प्रवेशाचे लक्ष्य होते. परंतु, एकही विभाग हे लक्ष्य पूर्ण करू शकले नाही. अमरावतीत ४४ शाळांमध्ये १३ हजार विद्यार्थी नामांकित शाळेत प्रवेशित असल्याची आकडेवारी मिळाली आहे.

अशी होते अनुदानाची रक्कम जमा
महापालिका अथवा विभागीय शहर असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मासिक ३५०० तर जिल्हास्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना ३००० हजार रूपये भोजन आहार भत्ता थेट बँक खात्यात जमा होते. तर छत्री, गणवेश, स्टेशनरी, चादर, ब्लँकेट, बेडशीट, सतरंजी, उशी आदी वस्तू, साहित्य घेण्यासाठी निश्चित रक्कम देखील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनिवडीनुसार भोजन, साहित्य खरेदी करता येत असल्याने आता त्यांचा कल  ‘डीबीटी’कडे वळत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना शासनाने पर्याय उपलब्ध केले आहे. मध्यंतरी नामांकित शाळांमध्ये बोगस प्रकार सुरू असल्याचा तक्रारी होत्या. ‘डीबीटी’मुळे  ब-यापैकी व्यवस्था उभी झाली आहे. त्यामुळे दलालराज संपुष्टात येण्यास मदतच होईल.
          - राजू तोडसाम,
         आमदार, आर्णी