‘टॉप अप मॉडेल’ प्रभावीपणे राबवा, राज्याच्या प्रधान सचिवांचे निर्देश

राज्य शासनाच्या २८ जुलै २०२३ च्या निर्णयानुसार वनीकरण आणि मृद व जलसंधारण कामांसाठी टॉप अप मॉडेलला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अमरावती : राज्यात वनीकरण, मृद व जलसंधारण कामांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांचे अभिसरण करून योजनेंतर्गत फरकाची रक्कम अदा करण्याचे प्रारूप (टॉप अप मॉडेल) प्रभावीपणे राबवा, असे निर्देश राज्याच्या महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिवांनी दिले आहेत. त्याअनुषंगाने वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या २८ जुलै २०२३ च्या निर्णयानुसार वनीकरण आणि मृद व जलसंधारण कामांसाठी टॉप अप मॉडेलला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अभिसरण योजनेला वनखात्यातून प्रचंड विरोध होत आहे. वनाधिकारी-कर्मचारी ही योजना राबविण्यास नकारघंटा देत आहे. तथापि, काहीही झाले तरी अभिसरण योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे निर्देश प्रधान सचिव (वने) बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी दि. १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेभुर्णीकर यांच्या नावे जारी केल्याने एकच तारांबळ उडाली आहे. मात्र, टॉप अप मॉडेल हे यंदापासून नव्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यात वनविभाग, नियोजन विभाग (रोहयो यंत्रणा), ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग आदी विभागांचा सहभाग असणार आहे.

अभिसरण योजनेसाठी या महत्त्वाचा मुद्द्यांवर आहे फोकस
- टॉप अप मॉडेलमध्ये कामांचे ठराव घेणे
-मजुरांचा समावेश करून ग्रामपंचायतींकडून मंजूर करणे
- ग्रामपंचायतीची तातडीने ग्रामसभा घेणे.
- मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक यांनी कामांचा दररोज आढावा घेणे
- पुरक लेबर बजेटमध्ये प्रस्तावित रोपवन कामे करणे
- मोठी रोपे लागवडीसाठी वापरण्याची जबाबदारी वृत्त प्रमुखांवर असेल.
- अभिसरण योजनेची धुरा सामाजिक वनीकरण विभागाकडे
- दर आठवड्याला किमान दोन वेळा आढावा घेणे, क्षेत्रीय भेटी घेऊन मार्गदर्शन करणे.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयारकरून ऑनलाइनप्रणाली विकसित करणे.
- विहित कालमर्यादेत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एसओपी तयार करणे.

वन बल प्रमुखांचा अहवालाकडे दुर्लक्ष
अभिसरण योजनेच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीकडून प्राप्त अहवालाच्या अनुषंगाने वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी प्रधान सचिव रेड्डी यांना सुयोग्य असा अहवाल सादर केला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील कालावधी लक्षात घेता योजनेंतर्गत प्राप्त अनुदान ‘टॉप अप मॉडेल’नुसार खर्ची घालणे घाईचे होईल, असे कळविले आहे. तरीही वन बलप्रमुखांचा अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे वास्तव आहे.