महापालिकेत आठ महिने जकात!

महापालिकांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

अमरावती : महापालिकांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. एलबीटीला पर्याय म्हणून आॅगस्ट-२०१५ पासून ‘व्हॅट’मध्ये वृध्दीचा निर्णय विचाराधीन आहे. मात्र, ‘व्हॅट’ला असलेला कडवा विरोध लक्षात घेता शासन आॅगस्ट २०१५ ते मार्च २०१६ या आठ महिन्यांच्या काळात जकात कर लागू करुन महापालिकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.
भाजपने निवडणुकांच्या काळात एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एलबीटी रद्द झाल्याची घोषणा करून व्यापाऱ्यांना खुश केले. मात्र, आॅगस्टपासून एलबीटीला नवीन पर्याय शोधला जाईल, असे महापालिकांना आश्वासित केले. परंतु व्यापाऱ्यांना एलबीटीऐवजी इतर कोणताही कर नको आहे. यामुळे एलबीटीला पर्याय शोधण्याच्या शासनाच्या भूमिकेमुळे आपली चक्क फसवणूक झाली ही भावना राज्यभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये रुढ झाली आहे.
एलबीटीच्या मुद्याला अनुसरुन व्यापाऱ्यांनी राज्य शासनासोबत दोन हात करण्याची तयारीदेखील सुरु केली आहे. पुणे येथे ‘फॅम’चा मेळावा आयोजित करुन एलबीटीबाबत फसवणूक झाल्याची चर्चादेखील करण्यात आली. राज्य शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, ही मागणी व्यापाऱ्यांची आहे. परंतु एलबीटी रद्द केल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था कोणती? यासंदर्भात शासन विचारमंथन करीत आहे. केंद्र शासनाची ‘जीएसटी’ ही एकमेव करप्रणाली १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे पुढील आठ महिन्यांसाठी मुंबई महापालिकेत जकात कर पूर्ववत सुरु ठेवण्यावर शासनाचे एकमत झाले आहे. मात्र, उर्वरित २५ महापालिकांमध्ये ‘एलबीटी’च्या बदल्यात जादा व्हॅट आकारणी करण्याची शासनाची तयारी आहे.