२.७६ कोटींच्या उधारीवर ५५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक

अमरावती : जिल्ह्यातील ७० टक्के भाग निवडणुकीमुळे कडाक्याच्या थंडीतही सध्या पेटला आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने ५५३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत असून, याचा खर्च ग्रामविकास विभागाकडून दिला जातो. साधारणपणे ५० हजार रुपये प्रतिग्रामपंचायत अशा तुटपुंजा खर्चात ही प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. म्हणजेच २ कोटी ७६ लाख ५० हजारांची आवश्यकता असताना निधीच अप्राप्त असल्याने या निवडणुकांचा खर्च कसा भागवावा, हा प्रश्न सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.

जिल्ह्यात १५ डिसेंबर रोजी ५५३ ग्रामपंचायतींकरिता निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध झाली. २१ जानेवारीला निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील निवडणूक यंत्रणा साधारणपणे ३६ दिवस ही प्रक्रियेत व्यस्त राहणार आहे. निवडणुकीतील प्रत्येक बाब खर्चाशी निगडित असल्याने उधारीवर सध्या खर्च करणे सुरू झालेला आहे. मतदार यादी प्रसिद्दीपासून हा खर्च सुरू झालेला आहे. किमान १९ हजार ४१६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या निवडणुकीची मदार राहणार आहे. या सर्वांचे मानधन वेळेत देणे महत्त्वाचे आहे. निवडणुकीची स्टेशनरी खरेदीदेखील उधारीवर सुरू झालेली असल्याचे सांगण्यात आले.

तसे पाहता निवडणूक मोठी असो की, लहान खर्च जवळपास सारखाच राहतो, किंबहुना ग्रामपंचायतसारख्या गावपातळीवरच्या निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांवर राहत असल्याने गावपातळीवरच्या निवडणुकांची जय्यत तयारी निवडणूक यंत्रणेला करावी लागते. यामध्ये निवडणूक खर्चाचे प्रमाण वाढतेच असते. अशा परिस्थितीत सर्व कामे उधारीवर करताना निवडणूक यंत्रणांची चांगलीच दमछाक होत आहे. याशिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकीत अहोरात्र काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जादा काम केल्याबाबत देण्यात येणारा अतीकालिक भत्ता/मानधन अद्यापही देण्यात आलेला नाही.

बॉक्स

असा मिळतो निवडणूक खर्च

ग्रामविकास विभागाकडून एका ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी ५० हजारांचा खर्च दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात ५५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक असल्याने किमान २.७६ कोटी रुपयांचा खर्च मिळणार आहे व आतापर्यंतच्या निवडणुका पाहिल्या तर निवडणुका घेण्याकरिता आलेला खर्च यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. यात काही गावांत सात सदस्य, तर काही गावांत १७ सदस्यीय ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीचा खर्च अधिक येणार असल्याने यंत्रणांसमोर पेच निर्माण झालेला आहे.

बॉक्स

जि.प., पं.स.साठी प्रतीमतदार ४० रुपयांचा निधी

यापूर्वी झालेल्या पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ग्रामविकास विभागाद्वारा प्रतिमतदार ४० रुपये याप्रमाणे निवडणूक निधी मंजूर करण्यात आला होता. सध्या ५५३ ग्रामपंचायत निवडणुकीत ११,०७,२११ मतदार असल्याने ५० हजार रुपये प्रतिग्रामपंचायतीप्रमाणे एका मतदारामागे २४.९७ रुपये खर्च मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया सारखीच असताना खर्चात मात्र, ग्रामविकास विभागाने कपात केल्याची ओरड होत आहे.

बॉक्स

या बाबीवर अधिक खर्च

निवडणूक म्हटली की, तीन वेळा कर्मचारी प्रशिक्षण, त्यांचे मानधन, पोलिंग पार्टीसाठी बस वाहतुकीचा खर्च, बसभाडे, पेट्रोल, डिझेल, मतदार याद्या, मतपत्रिकांची छपाई, मंडप, नास्ता, चहा, जेवण, याशिवाय इतरही बाबींवर खर्च होतो. यापूर्वीची उधारी बाकी असल्याने पुरवठादारही आता त्रस्त झाले आहे.

बॉक्स

यापूर्वी तहसीलदार संघटनेचा एल्गार

ग्रामविकास विभागाकडे पुर्वीच्याच निवडणुकीची थकबाकी असताना नव्याने निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या व त्यासाठी निधीची पुर्तता केली नसल्याने राज्यातील सर्व तहसीलदारांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध केली नव्हती, सन ००००० मध्ये हा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. यात राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेशाने संबंधित सर्व तहसीलदारांचे निलंबन करण्यात आले होते व यात दोन विभागीय आयुक्तांनी शासन, प्रशासन, तहसीलदार संघटना व आयोगाशी संवाद साधून सुवर्ण मध्य साधला होता.

बॉक्स

यापूर्वीचे १.८७ कोटी थकीत

यापूर्वी जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या निवडणुकीत प्राप्त अनुदानाच्या तुलनेत १,७१,४१,४८१ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च व त्यानंतर जुन ते सप्टेंबर २०१७ मधील निवडणुकीत झालेला व मार्च ते मे २०१८ मधील निवडणुकीत झालेला १५,९९,२९३ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अशा एकूण १,८७,४०,७७४ रुपयांचा निधी ग्रामविकास विभागाकडून अप्राप्त असल्याची माहिती आहे.