निवडणूक खर्च बाजार समित्यांच्याच माथी

सहकार विभागाच्या नव्या मसुद्याप्रमाणे बाजार समित्यांची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घेणार असले तरी निवडणुकांचा खर्च मात्र, बाजार समित्यांनाच करावा लागणार आहे.

ठळक मुद्देमसुद्यात नमूद : डबघाईस आलेल्या समित्यांची स्थिती अवघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सहकार विभागाच्या नव्या मसुद्याप्रमाणे बाजार समित्यांची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घेणार असले तरी निवडणुकांचा खर्च मात्र, बाजार समित्यांनाच करावा लागणार आहे. आता निवडणुकांचा खर्च कित्येक पटीने वाढणार असल्याने डबघाईस आलेल्या बाजार समित्यांना आगामी निवडणुका अवघड जागेचे दुखणे ठरणार आहेत.
सहकार विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत किमान १० आर जमीन धारणा असलेल्या शेतकºयांना मताधिकार दिलेला आहे. याची अधिसूचना काढली व आता निवडणुकीची नियमावली राजपत्रात जाहीर केली. यावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत पणन संचालकाकडे आक्षेप मागविले आहेत. थेट जनतेमधून निवडून आलेले नगराध्यक्ष व सरपंचासाठी इतर पक्षाच्या तुलनेत सत्तापक्षाला अधिक कौल मिळाल्याने भाजपने सहकारातही चंचुप्रवेशासाठी अधिनियमात बदल केला. आता शेतकºयांना बाजार समित्यांमध्ये मताधिकार दिल्याने आगामी निवडणुकांत शेतकरी मतदारसंघ वाढणार आहे. त्यासाठीची क्लिष्ट प्रक्रिया जिल्हाधिकाºयांच्या देखरेखीत पार पडणार आहे.
शासनाने शेतकºयांना मताधिकार दिल्याने प्रस्थापितांचा एकाधिकार मोडीत निघणार आहे. मतदार बदलामुळे निवडणुकांचा नवीन मसुदा आता राज्य शासनाने तयार केला आहे. त्यानुसार राज्य सहकारी प्राधिकरणाकडे बाजार समिती निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे. शासनाच्या या बदलामुळे आता बाजार समिती निवडणुकांचा खर्च वाढणार आहे. तो खर्च बाजार समित्यांनाच करावा लागणार आहे.
उत्पन्नाचे साधन तोकडे
जिल्ह्यात अमरावती, अचलपूर, दर्यापूर व धामणगाव वगळता उर्वरित बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती जेमतेमच आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा वाढीव खर्च करणे आता बाजार समित्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. यापूर्वी एक लाखाच्या निवडणूक खर्चाचीही तरतूद नसल्यामुळे तिवसा बाजार समितीची निवडणूक होऊ शकली नव्हती. परिणामी या ठिकाणी दोन वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. आता हा खर्च पाच लाखांवर पोहोचणार आहे. त्या तुलनेत या बाजार समित्यांजवळ उत्पन्नाचे साधन तोकडे असल्यामुळे आगामी निवडणूक खर्चाचा डोलारा कसा सांभाळावा, असा या बाजार समित्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
-तर समिती सदस्य ठरणार अपात्र
ज्या व्यक्तीला न्यायालयाने दोषी ठरविले व या अपराधासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची शिक्षा न्यायालयाने दिली, तसेच वयाचे २१ वर्षे पूर्ण व्हायचे आहे ती विकल मनाची असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले आहे. ती अमुक्त व नादान आहे. ती व्यक्ती बहिरी व मुकी आहे वा बाजार समितीची थकबाकीदार आहे. बाजार समिती किंवा शासनाची कर्मचारी आहे. त्या व्यक्तीचा किंवा भागिदारीत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बाजार समितीच्या रोजगारात वा हितसंबध आहे, त्यांनी अधिनियमाचा अधिक वेळा भंग केला वा विक्रेते, अडत्याला रकमा प्रदान करण्यास कसूर केल्या ती अपात्र ठरेल. आहे.