१२७ सोसायट्यांची निवडणूक निधीअभावी रखडण्याचे संकेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2021 12:44 PM2021-11-29T12:44:53+5:302021-11-29T12:54:45+5:30
निवडणुका घेण्याकरिता सोसायटींद्वारा किमान ५० हजारांचा निधी सहकार विभागाकडे जमा करावा लागतो व या निधीमधून निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, १२७ सोसायट्यांकडे निवडणूक निधीची वानवा आहे.
अमरावती : जिल्ह्यातील १२७ सेवा सहकारी सोसायट्यांकडे निवडणुकीसाठी ५० हजारांचा निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे या ठिकाणी निवडणुका कशा घ्याव्यात, याविषयी सहकार विभागासमोर पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या निवडणुका टाळून क्रियाशील अन्य ४१६ सोसायट्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आता सहायक निबंधक स्तरावर राबविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यात ‘ब’ वर्गीय ५४३ सेवा सहकारी सोसायट्यांची मुदत संपलेली आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात १३ व दुसऱ्या टप्प्यात ५५ सोसायट्यांची निवडणूक घेण्यात आलेली असली तरी अन्य सोसायटींची निवडणुकीची प्रक्रिया कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे घेण्यात आलेली नाही. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता बाजार समितीच्या निवडणुका रद्द करण्यात येऊन सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे प्राधिकरणाला आदेशित केलेले आहे. त्यामुळे सहकार विभागाद्वारे नियत झालेल्या सोसायटींची निवडणूक प्रक्रिया आरंभ करण्यात येणार आहे.
निवडणुका घेण्याकरिता सोसायटींद्वारा किमान ५० हजारांचा निधी सहकार विभागाकडे जमा करावा लागतो व या निधीमधून निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, १२७ सोसायट्यांकडे निवडणूक निधीची वानवा आहे. अशा परिस्थितीत फक्त क्रियाशील सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले.
या सोसायटींमध्ये निवडणुका अविरोध झाल्यास २० हजारांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे या सोसायटींची निवडणूक अविरोध व्हावी व जिल्हा बँकेकडे यापैकी काही सोसायटींचा असलेला निधी त्यांना मिळावा, याकरिता सहकारात प्रयत्न होत असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी सहकार क्षेत्रातील दिग्गज पाठपुरावा करीत आहेत.
मंगळवारी होणार चित्र स्पष्ट
जिल्हा उपनिबंधकांनी सोसायटी निवडणुकसंदर्भात मंगळवारी सहायक निबंधकांची बैठक बोलाविली असल्याची माहिती आहे. यामध्ये प्रस्ताव, उपविधी, तात्पुरती मतदार यादी यासह अन्य विषयांची माहिती मागविली आहे. यामध्ये सोसायटीच्या निवडणुकसंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. १ डिसेंबरपासून सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने सहकार विभागात आता लगबग वाढली आहे.
प्रशासक अथवा अन्य सोसायटींमध्ये विलीन!
ज्या सोसायटींजवळ निधी उपलब्ध नसल्याने निवडणूक न झाल्यास याठिकाणी प्राधिकरणाद्वारा प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात येईल किंवा या सर्व सोसायटी अन्य सोसायटींमध्ये विलीन करण्यात येऊ शकते, असे जिल्हा उपनिबंधक राजेश लव्हेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मात्र, अशी वेळ येणार नाही, काही तडजोड सोसायटी करतील असे ते म्हणाले.