इलेकट्रॉनिक मीटरची सक्ती नावापुरतीच !

शासनाने राज्यात आॅटोचालकांना परवाना देतानाच आॅटोमध्ये ईलेक्ट्रॉनिक मीटर लावणे सक्तीचे केले आहे.

अंमलबजावणी केव्हा? : अधिकाऱ्यांच्या कारवाया थंडबस्त्यात
संदीप मानकर अमरावती
शासनाने राज्यात आॅटोचालकांना परवाना देतानाच आॅटोमध्ये ईलेक्ट्रॉनिक मीटर लावणे सक्तीचे केले आहे. पण यासंदर्भाची अंमलबजावणी केवळ नावापुरतीच असून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कारवाया थंडावल्यामुळे आॅटोमधील मीटर केवळ पांढरा हत्ती बनल्याचे निदर्शनास येत आहे.
शासनाच्या आदेशानव्ये आरटीओने आॅटोचे पासिंग देतानाच आॅटोमध्ये ईलेक्ट्रॉनिक मीटर लावणे सक्तीचे केले आहे. पण अनेक वर्र्षांपासून ना तर नागरिक या निर्णयाला स्वीकारत आहेत, ना आॅटोचालकांची या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता आहे. त्यामुळे शहरातील आॅटो नियमांचे उल्लंघन करीत बिनबोभाट धावत आहेत. एका चौकातून दुसऱ्या चौकात आॅटोमध्ये प्रवास करायचा असेल तर प्रतिप्रवासी १० रुपयांचा दर आकारण्यात येतो.
तीन-एकचे पासिंग असतानाही चार ते पाच प्रवासी आॅटोमध्ये बसविण्यात येतात. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य प्रवासी वाहतूक करण्यात येत आहे. याकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मोटार वाहन निरीक्षकांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कारवाया थंडबस्त्यात पडल्यामुळे कुठल्याही चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. नियमाने ईलेक्ट्रॉनिक्स मीटरच्या दराने प्रवास केला तर पहिल्या किमी. ला १० रुपये व नंतर प्रत्येक किमीला. ८ रुपयांप्रमाणे दर आकारण्यात येतो. हा दर प्रवाशांच्यादेखील हिताचा नसल्याने त्यांना शहरात काही अंतरापर्यंत जरी प्रवास केला तर त्यांना अतिरिक्त दर मोजावे लागतात. त्यामुळे नागरिकही या निर्णयाचे स्वागत करीत नाही. सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढल्यामुळे आॅटोचालकांनाही एक प्रवासी आॅटोमध्ये नेणे परवडत नाही. परंतु शासनाने काही वर्षांपूर्वी काढलेल्या ईलेक्ट्रॉनिक मीटर लावण्यासंदर्भाच्या अध्यादेशाचे काय? व या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर आॅटोमध्ये ईलेक्ट्रॉनिक्स मीटर बसविणे सक्तीचे का, हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत अधिसुचित क्षेत्रातील ई-मीटर बसविलेल्या एकूण जुने व नवीन आॅटोरिक्षाची संख्या असलेले ४ हजार ८८५ आॅटो रस्त्यावर धावत आहेत.

२०११ मध्ये करण्यात आली होती निर्धारित दर
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अमरावती यांच्या ४ नोेव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या सभेत सदर दर निच्छित करण्यात आले होते. या दरांना मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर ४ अ‍ॅगस्ट्र रोजी झालेल्या सभेत दरवाढी प्रस्तावावर चर्चा होऊन याला दरवाढीची मागणी नसल्यामुळे २०११ चे दर कायम ठेवण्यात आले होते. परंतु यासंदर्भात कुठलेही अंमलबजावणी झाली नाही.

जेव्हा आॅटो पासिंग करण्यासाठी येतो तेव्हा ते फॉलटी आहे का? ते तपासण्यात येते तसेच रीडिंग तपासण्यात आल्यानंतरच पासिंग करण्यात येते. जर अंमलबजावणी होत नसेल तर कारवार्इंचे आदेश देण्यात येतील.
- श्रीपाद वाडेकर, प्रादेशिक
परिवहन अधिकारी, अमरावती