भूमी अधिग्रहणातील बदलाविरोधात एल्गार

भूमी अधिग्रहण कायदा सन २०१३ मधील मूळ तरतुदीत अध्यादेशाद्वारे केलेला बदल रद्द करावा यासाठी गुरूवारी किसान एकता मंचने जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन केले. याबाबत जिल्हाधिकारी किरण गित्ते

अमरावती : भूमी अधिग्रहण कायदा सन २०१३ मधील मूळ तरतुदीत अध्यादेशाद्वारे केलेला बदल रद्द करावा यासाठी गुरूवारी किसान एकता मंचने जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन केले. याबाबत जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा कचेरीसमोर कायद्यातील बदलाच्या अध्यादेशाची होळी करून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
देशातील मूळ भूमी अधिग्रहण कायद्यामधील सन १९९४ च्या अन्यायकारक तरतुदीबाबत पहिल्यांदाच विचार करून सन २०१३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. ज्यामुळे शेतकऱ्यांची जमीन अनेक कारणांकरिता अन्यायकारक पद्धतीने घेण्याच्या पारंपरिक पद्धतीला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९९४ च्या मूळ इंग्रजकालीन कायद्यात ११८ वर्षांनंतर सुधारणा होऊन सुधारित भूमी अधिग्रहण कायदा सर्वसंमतीने संसदेत पारित होऊन १ जानेवारी २०१४ पासून अमलात आला होता. परंतु या कायद्याला सध्याच्या केंद्रातील भाजपा सरकारने त्यावेळी पाठींबा दिला होता. मात्र यात सरकारने आता या कायद्यातील शेतकरी हिताचे कलम वगळण्याच्या दृष्टीने नव्याने अध्यादेश पारित केला आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकरी समूहात मदत न करता त्यांचा कडेलोट करणारा असल्याचा आरोप किसन एकता मंचने केला आहे. या कायद्यामुळे देशभऱ्यातील शेतजमिनी सरकारी किंवा खासगी प्रकल्पाकरिता मूळ मालकाच्या संमतीशिवाय अधिग्रहीत करण्याचा जुलमी अधिकार कायद्याला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या कायद्यातील केंद्र शासनाने बदल त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी किसान एकता मंचने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. निवेदन देतेवेळी संजय कोल्हे, मनोज तायडे, नंदू खेरडे, जगदीश मुरुमकर, गजानन भगत, विजय लिखितकर, बाळासाहेब जवंजाळ, नीलेश अघाते आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)