प्रहार सदस्यांचा ‘झेडपी’विरोधात एल्गार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2018 09:44 PM2018-09-14T21:44:57+5:302018-09-14T21:45:15+5:30
चांदूरबाजार तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शिक्षण व आरोग्याची झालेल्या दुरवस्था आणि त्याला जबाबदार असलेल्या झेडपी प्रशासनाविरोधात शुक्रवारपासून प्रहारच्या पाच सदस्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : चांदूरबाजार तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शिक्षण व आरोग्याची झालेल्या दुरवस्था आणि त्याला जबाबदार असलेल्या झेडपी प्रशासनाविरोधात शुक्रवारपासून प्रहारच्या पाच सदस्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू केले.
चांदूर बाजार तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध गावांतील शाळा, रस्ते आरोग्य केंद्र दुरुस्तीबाबत वारंवार निवेदने, तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्यामुळे प्रहारच्या पाच जिल्हा परिषद सदस्यांसह पंचायत समिती सदस्यांनी जिल्हा परिषदेविरोधात दंड थोपटले आहेत. उपोषणकर्त्यांमध्ये श्याम मसराम, योगिता जयस्वाल, शिल्पा भलावी, शारदा पवार, दुर्गा पिसे यांचा समावेश आहे. उपोषणाला ढोल-ताशांच्या गजरात सुरुवात झाली. यावेळी प्रदीप वडतकर, छोटू महाराज वसू, चंदू खेडकर, बल्लू जवंजाळ, प्रदीप निमकाळे, प्रवीण हेंडवे, मंगेश देशमुख, अनूप मारूळकर, राजेश वाटाणे, मनीष सोलव, सुनीता झिंगरे, शीतल देशमुख, मुन्ना बोंडे, रवि मोहोड, रोशन देशमुख, प्रदीप दौड, रंजित खाडे व पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. तालुक्यातील परसोना, बेसखेडा, बेलोरा, निमखेडा, पांढरी, मासोद, पिंपळखुटा, तोडगाव, लाखनवाडी, हिरूळपूर्णा, कुरळपूर्णा, राजनापूर्णा, बºहाणपूर, कोतगावंडी, करजगाव, कारंजा बहीरम, सायखेडा, कल्होडी, खांजमानगर, काकडा, खोजनपूर येथील शाळांची तातडीने दुरुस्ती व नूतनीकरण, आसेगाव पूर्णा, तळेगाव, बेलोरा आयुर्वेद दवाखाना, वाठोंडा उपकेंद्र प्रसूती कक्ष दुरुस्ती, थूगाव पिंप्री व ब्राम्हणवाडी थडी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जागा व नवीन इमारत बांधकाम, फुबगाव येथे नवीन आरोग्य केंद्र उभारण्यात यावे, कुरळपूर्णा आयुर्वेदिक दवाखान्याचे बांधकाम करावे यांसह निविदाप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अद्यापही घाटलाडकी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम प्रलंबित ठेवणारे अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई, ५०-५४ आणि ३०-५४ लेखाशीर्षातील शासन निर्देशानुसार ग्रामीण भागातील अत्यंत खराब व वाहतुकीस अयोग्य असलेल्या रस्त्यांची यादी तयार करून प्राधान्यक्रमाने त्यांची कामे करावीत आदी मागण्यांचा समावेश आहे.