कर्मचारी संपावर, कामकाज ठप्प

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ शहर व जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे ...

शासन धोरणांचा निषेध : विविध संघटनांचा सहभाग
अमरावती : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ शहर व जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते. यावेळी नेहरू मैदानातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविला. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी देखील केली आहे.
वर्षभरापूर्वी केंद्रात सत्ताबदल होऊन भाजप व मित्रपक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. तसेच यापूर्वीचे सरकार आणि विद्यमान सरकारच्या धोरणात मात्र काहीही बदल झाला नाही. उलट या सरकारने कामगार आणि शेतकरीविरोधी धोरण तीव्र गतीने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या अशा जनविरोधी धोरणांना परतवून लावण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी विविध कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. राज्य व केंद्र शासन स्तरावर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये जुनी महागाई भत्त्त्याची थकबाकी दिलेली नाही, जानेवारी २०१५ पासून सहा टक्के महागाई भत्त्याची रक्कम बाकी आहे, ती देण्यात यावी, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कुटुंबाच्या निवृत्ती वेतनाचा दर किमान ३५०० रूपये करण्यात यावा, महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा, कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या आकस्मिक हल्ल्याचा व लैंगिक छळाला रोखण्याकरिता परिणामकारक कायदा करावा, यांसह इतर मागण्याचा समावेश आहे. या संपामुळे जिल्हाभरातील कामकाज ठप्प झाले होते.
संपात एकवटले कर्मचारी
मरावती : देशव्यापी संपातील कामगार संघटनांचा मंच यांच्या मागण्यांमध्ये वाढत्या महागाईला आळा घालावा, सार्वत्रिक रेशन पध्दत बंद करावी, वाढत्या बेकारीला आळा घालावा, उद्योगांना सवलती देतांना नोकरीची अट घालावी, कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, सर्व असंघटित कामगारानसाठी सामाजिक सुरक्षा द्यावी, बॅक विमा संरक्षण, रेल्वे, रिटेल क्षेत्रात एफडीआय नको, बारमाही कामाचे कंत्राटीकरण बंद करावे, समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे अशा विविध मागण्यासाठी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. या संपामुळे बऱ्याच शासकीय कार्यालयातील कामकाज प्रभावित झाले होते. यामुळे अनेक कार्यालयात शुकशुकाट दिसून आला.यावेळी कामगारांनी काढलेल्या मोर्चाने शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चात व्ही.एन. देवीकर, एच.बी. घोम, श्रीकृष्ण तायडे, एस.डी कपाळे, डी.एस पवार, वर्षा पागोटे, अशोक हजारे, सुरेश शिके, दामोधर लोहकरे, अशोक ठाकरे, रमेश खोरगडे, जी.एम. डवरे, भास्कर रिठे, दिलीप मेश्राम, प्रकाश कोकडेकर, महेंद्र खोडे, बी.एच पठाण हिंमत भोनगारे, नामदेव गडलिंग, राजेश सावकर, कमलाकर वनवे, अनिल मानकर तसेच बी.के जाधव, पी.बी. उके, जे.एम कोठारी, अफराज बी. उमेश बनसोड, अरूणा देशमुख, अभय देव, महेंद्र बुब, तुकाराम भस्मे, चंद्रकांत बानुबाकोडे, इंदु बोके, मिरा कै थवास यांची उपस्थिती होती.
तिवसा महसूल कर्मचारी संपात सहभागी
अमरावती जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना तालुका शाखा तिवसा येथील कर्मचारी २ सप्टेंबरच्या लाक्षणिक संपात सहभागी झाले. संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार विजय लोखंडे यांना सादर करण्यात आले. यावेळी तालुका अध्यक्ष के.पी. चेडे, उपाध्यक्ष नरेंद्र कुरळकर, अमोल जावरकर यांच्यासह सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.
विभागातील संघटनाचा होता सहभाग,
राज्य सहकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह संपात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, कृ षी, शिक्षण,पाटबंधारे, महसुल, आरोग्य, सामाजिक वनीकरण, पशुसंवर्धन, कामगार विभागा, विक्रीकर, आरटीओ,परीवहन महामंडळ, जलसनपदा विभाग, वीज वितरण कंपनी, संघटीत असंघटीत कामगार संघटना, आयाट, सिटू, बिएमएस, एम एस आर अ‍े,एल आय सी, युनियन, एल आय सी युनियन, आॅल इंइडया पोस्टल एम्पा युनियन, आॅ, इंडिया बॅक एम्पॉ असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अशा विविध संघटना वरील शासकीय विभागातील विविध कर्मचारी संघटनेचा संपात सहभाग होता.