कर्मचाऱ्यांचा संप; शासकीय सेवा प्रभावित

सातवा वेतन आयोग लागू करा यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेद्वारा तीन दिवसीय संपाचे हत्यार उपसले आहे. मंगळवारी संपाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्र्यालयांत शुकशुकाट होता. शासकीय विभागासमोर कर्मचारी संघटनांनी डेरा टाकला.

ठळक मुद्देतीन दिवस आंदोलन : सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा, संघटना ठाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सातवा वेतन आयोग लागू करा यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेद्वारा तीन दिवसीय संपाचे हत्यार उपसले आहे. मंगळवारी संपाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्र्यालयांत शुकशुकाट होता. शासकीय विभागासमोर कर्मचारी संघटनांनी डेरा टाकला. दुपारी सर्व संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आवाज बुलंद करीत शासन धोरणाचा निषेध केला. कर्मचारी संपामुळे शासकीय सेवा प्रभावित झाल्याचे दिसून आले.
शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे दोन वर्षांपासून कर्मचाºयांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. १६ जानेवारी व ७ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ११ डिसेंबर २०१७ रोजी निदर्शने व २२ फेब्रुवारी २०१८ ला कर्मचाºयांनी महामोर्चा काढला. मध्यवर्ती संघटनेद्वारा मागण्यांबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला असताना शासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे ७ ते ९ आॅगस्टपर्यंत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने राज्यव्यापी संप सुरू केला. सोमवारी जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
या संपात सरकारी कर्मचाºयांसह निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, जि.प.कर्मचारी महासंघ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांचा सहभाग आहे.
या आहेत मागण्या
केंद्र शासनाप्रमाणेच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा, अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना लागू करा, जानेवारी २०१८ पासूनचा महागाई भत्ता आणि १४ महिन्यांची थकबाकी त्वरित द्या, कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा, पाच दिवसांचा आठवडा करून निवृत्तीचे वय ६० करा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरा, महिला कर्मचाºयांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करा, अनुकंपा तत्त्वावरील प्राप्त विनंती अर्ज विनाअट निकाली काढा, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचे वारसाला पूर्वीप्रमाणेच शासकीय सेवेत रुजू करा, पीएचसीमधील महिला परिचरांना किमान वेतन देण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे.
चांदूर बाजारात कामकाज ठप्प
चांदूर बाजार : तीन दिवसीय संपामुळे तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट होता. तहसील कार्यालयात केवळ चार नायब तहसीलदार होते. मंडळ अधिकारी व तलाठी वगळता सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यांची तेथे सामूहिक सभा झाली. यावेळी रूपाली सोळंके, सुनील अढाऊ, कैलास गुळसुंदरे, सुमेध सोनोने, अभिजित भेंडे, देविदास खुराडे, देवानंद दौंड, मिलिंद पिंपराळे, दीपक निखाडे, प्रमोद ठाकरे, सुनील आकोलकर, योगेश जयस्वाल, नंदकिशोर दामोधरे, मिलिंद आठवले आदी उपस्थित होते. दरम्यान, नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी कामाची निकड पाहून संपातून अंग काढले. मात्र, कामकाज काळ्या फिती लावून करण्यात आले.
मिनीमंत्रालय ठप्प
अमरावती : सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह इतर २३ मागण्यांसाठी ७ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषद अंतर्गत काम करणाऱ्या विविध संवर्गीय संघटनाप्रमुखांच्या राजस्तरीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतील सूचनेवरून संप पुकारण्यात आला. जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे जिल्हा परिषदेचे सर्व कामकाज ठप्प झाले होते. परिणामी सर्व विभागात शुकशुकाट दिसून आला. खातेप्रमुख केवळ दालनात बसून होते. या संपाचा फटका कामानिमित्त येणाºया नागरिकांना सहन करावा लागला.
२३ मागण्यांचा समावेश होता. या आंदोलनात जि.प. कर्मचारी युनियन, झेडपी लेखा कर्मचारी संघटना, औषध निर्माण अधिकारी संघटना, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनांचा सहभाग होता.
या आंदोलनात पंकज गुल्हाने, समिर चौधरी, योगेश मालखेडे, मनिष पंचगाम, ज्ञानेश्र्वर घाटे, श्रीकांत मेश्राम, तुषार पावडे, ऋषीकेश कोकाटे, अमोल कावरे, विजय कोठाळे, नितीन माहोरे, नीलेश तालन, लिलाधर नांन्हे, अशोक थोटांगे, समीर लेधें, प्रसन्न पंत, अविनाश हुसे, अनुप टाले, रूपेश देशमुख, तारखेश्र्वर घोटेकर, मनीष गिरी, देवेंद्र दूबळे, प्रमोद दहीकर, विनोद सातंगे, नितीन तायडे, मधुकर पवार, प्रज्ज्वल घोम, ईश्र्वर राठोड, राजेश रोंघे, साजिद खान,प्रमोद धांडे,राजेश पवार, शिल्पा काळमेघ, ज्योती गावंडे, सुशील बडोने, अनुप टाले आदींचा समावेश होता.