कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर तिजोरी रिती !

मालमत्ता करासह अन्य स्त्रोताव्दारे अमरावतीकरांच्या खिशातून पालिकेची तिजोरी भरली जात असताना ...

महापालिकेतील महाघोळ : आगाऊ वेतनवाढीचा भुर्दंड 
अमरावती : मालमत्ता करासह अन्य स्त्रोताव्दारे अमरावतीकरांच्या खिशातून पालिकेची तिजोरी भरली जात असताना कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य वेतनवाढीवर ती रिती केल्या जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. महाराष्ट्र
महानगरपालिका अधिनियम २००८ अन्वये एलएसजीडी अथवा एलजीएस परिक्षा उत्तीर्ण केल्यामुळे तो कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र असल्याचे ग्राह्य धरावे, अशी तरतूद आहे. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना एक किवा दोन वेतनवाढी कशा देण्यात आल्या ,असा प्रश्न लेखापरिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. आर.एस .चिंचमलातपुरे, अविनाश तराळे ,जी.एस .मिराजी आणि बी.एस. पुसदकर यांना चार आगाऊ वेतनवाढी देण्यात आल्या. या चार कर्मचाऱ्यांच्या चार वेतनवाढीबाबत उल्लेख नसताना वेतनवाढी देण्याचे प्रयोजन काय,त्याबाबत प्राधिकार आणि अधिनियम दर्शवावा, अशी सूचना करण्यात आली. एक किवा दोन आगाऊ वेतनवाढी देणे १ जानेवारी २००६ नुसार बंद केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित विनाअनुदानित शाळा , जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती, नगरपरिषद ,ग्रामपंचायत येथे कुठल्याही कार्यालयात १ जानेवारी २००६ नंतर आगाऊ वेतनवाढी देण्यात आल्या नाहीत. अपवाद केवळ अमरावती महापालिकेचा. महानगरपालिकेने सदर कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढी कोणत्या नियमानुसार दिल्यात, शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना आगाऊ वेतनवाढी कशा दिल्या, याबाबत सकारण खुलासा करावा,असे आदेश होते.मात्र पालिकेकडून विहित कालावधीत कुठलाही खुलासा सादर करण्यात आला नाही.जी.एस.मिराजी यांची १ जानेवारी २००६ रोजी केलेली वेतननिश्चिती चुकीची असल्याचा आक्षेप यात आहे. मिराजी यांना जादा वेतन देण्यात आले. त्यांचेकडून ती रक्कम वसूल करुन शासनाकडे भरणा करावा, अशी सुचना लेखापरिक्षण अहवालातून करण्यात आली आहे. चारही कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ व चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे झालेल्या अतिप्रदानाची रक्कम संबंधिताकडून वसूल करण्याचे निर्देश यातून देण्यात आले आहे. यासंदर्भात लेखापरिक्षण पथकाला माहिती सूध्दा देण्यात आली नाही.
तत्कालीन वेळी कनिष्ट लिपिक असलेल्या जी.एस.मिराजी यांना फेब्रुवारी २०११ मध्ये नियमबाह्यरित्या एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात आल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला आहे. शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना सदर वेतनवाढ कोणत्या शासनआदेशान्वये देण्यात आली, याबाबत खुलासा करावा व देण्यात आलेल्या वेतनवाढी आणि त्यावरील भत्त्याची परिगणना करुन वसूली करण्यात यावी,असे निर्देश आहेत. त्या दृष्टीने आता महापालिका यंत्रणेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिल्यानंतर अधिनियम २००८ मधील नियम ९ व १० नुसार शारिरीक पात्रता प्रमाणपत्र, चारित्र्य पडताळणी अहवाल घेतलेले दिसून आले नाही,असे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे. उक्त अधिनियमाच्या नियम ८ नुसार भाषा परिक्षा, विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असताना वेतनवाढी आणि आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचे लेखापरिक्षकांनी म्हटले आहे.