शहरांचे पर्यावरण ठेवणार सुरक्षित, संवेदनशील क्षेत्रांचे होणार सॅटेलाईट मॅपिंग, भौगोलिक माहिती प्रणाली लागू

Maharashtra News: महानगरपालिका, प्राधिकरणे, नगरपरिषदांमध्ये विकास जलदगतीने व नियोजन पूर्ण करण्याकरिता शासनाने आराखडा हाती घेतला असून भौगोलिक माहिती प्रणालीने (जीआयएस) हा आराखडा तयार केला जाणार आहे

- गणेश वासनिक
अमरावती : महानगरपालिका, प्राधिकरणे, नगरपरिषदांमध्ये विकास जलदगतीने व नियोजन पूर्ण करण्याकरिता शासनाने आराखडा हाती घेतला असून भौगोलिक माहिती प्रणालीने (जीआयएस) हा आराखडा तयार केला जाणार आहे. यात पर्यावरण, वनक्षेत्र, वन्यजीवांची काळजी घेण्यात येणार आहे. या नव्या प्रणालीद्वारे शहरातील पर्यावरण क्षेत्र अबाधित ठेवले जाणार आहे.

राज्याच्या नगर विकास विभागाने २९ नोव्हेंबर २०२२ राेजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अन्वये महापालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रासाठीचा विकास योजना या जीआयएस प्रणाली वापरून द्रुतगती पद्धतीने तयार केला जाणार आहे. महानगरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शहरे अपुरे पडत असल्याने शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे वाढली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा विकास आराखडा थातुर मातुर असल्याने शहरांचा श्वास गुदमरत आहे. शहर सुंदर आणि सुटसुटीत असावे, याकरिता जिल्हाधिकारी व भूमी अभिलेखमार्फत हे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

बेस मॅप तयार करणार
महानगरपालिका, नगर परिषद अशा ठिकाणचे भूमी अभिलेख विभाग गाव, नकाशे हे जीआयएसने रेफरन्स उपलब्ध करुन घेतील. दोन्ही नकाशे सुसंगत करण्यात येईल. यासाठी जमाबंद आयुक्त, पुणे खात्री करतील. शिवाय हा रिझोल्युशन ड्रोनद्वारे रेफरसिंग, जीआयएस पद्धतीने कॅडस्टूल नकाशा अद्ययावत करुन बेसमॅप तयार करण्यात येणार आहे.

असे होणार ३३ प्रकारचे सर्वेक्षण
 बेस मॅप, सॅटेलाईट ईमेज, झोनल मास्टर प्लॅन, सब- झोन मास्टर प्लॅन, टुरिझम मास्टर प्लॅन, अधिसूचित वन विभाग, वन सदृश्य क्षेत्र, वृक्ष आणि वनसंपत्ती, जलस्त्रोत्र, गावठाण व मानवी वस्त्या, २० अंश पेक्षा जास्त उतार क्षेत्र, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, वन्यजीव, वारसा जतन स्थळे, प्रेक्षणीय स्थळे, घन कचरा व्यवस्थापन, कचरा साठवण स्थळ, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प, टाकाऊ पदार्थ गोळा करण्याचे स्थळ, पर्जन्यमान, हवामान खाते, व्याघ्र प्रकल्प राखीव क्षेत्र, बफर झोन, रस्त्याचे जाळे, रिंग रोड, वर्गिकृत रस्ते, अग्निप्रवण क्षेत्र, एनजीओ व तज्ञ्जांची बैठक, खनीकर्म स्थळ, पवनचक्की, भूजल सारणी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, उच्चदाब विद्युत वाहिनीचे जाळे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, भूकंप पूर, जमीन खचणे, मोबाईल टॉवर्स, गावनिहाय ईंधन वापरचा सर्वेक्षणात समावेश असणार आहे.