अनधिकृत बियाण्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास; आठ कंपन्या एसआयटीचे लक्ष्य

बीटी बियाण्यांमध्ये विनापरवानगी तणनाशकाला सहनशील करणाऱ्या जनुकांचा वापर करणाऱ्या आठ बियाणे कंपन्या विशेष तपास (एसआयटी) पथकाचे लक्ष्य राहणार आहे. या कंपन्यांविरोधात पाराशिवणी येथे गुन्हा दाखल आहे.

ठळक मुद्देअवैध उत्पादनविक्री करणाऱ्या अनेक राज्यांमध्ये टोळ्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बीटी बियाण्यांमध्ये विनापरवानगी तणनाशकाला सहनशील करणाऱ्या जनुकांचा वापर करणाऱ्या आठ बियाणे कंपन्या विशेष तपास (एसआयटी) पथकाचे लक्ष्य राहणार आहे. या कंपन्यांविरोधात पाराशिवणी येथे गुन्हा दाखल आहे. त्या कागदपत्रांची छाननी करून शासनाला अहवाल सादर होणार आहे. या बियाण्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. अशाप्रकारे बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या टोळ्या अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असल्याचा शासनाचा अंदाज आहे. त्या दृष्टीेनेदेखील एसआयटी तपास करणार आहे.
बीटी कापसाच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील असलेले जनुक वापरून अवैध विक्री होत असल्याची बाब शासनाच्या निर्दशनात आली. एखाद्या बियाणे कंपनीला केंद्र शासनाने बियाणे अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीअंतर्गत अधिसूचित असलेले अथवा नसलेले, परंतु संशोधित जनुक परिवर्तित वाण व्यापारी तत्त्वावर उत्पादित करावयाचे असल्यास, प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार अशा कंपनीला जेनेटिक इंजिनीअरिंग अपरायझल कमिटीकडून परवानगी आवश्यक आहे. त्यानंतरच महाराष्ट्रात सदर वाण विकण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून परवानगीची कार्यवाही करण्यात येते.
राज्यात सद्यस्थितीत बीटी कापूस बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील असलेले जनुक असलेल्या बियाणे विक्रीला कमिटीने मान्यता दिलेली नाही. मात्र, अशा प्रकारचे उत्पादन अनेक कंपन्यांद्वारा राज्यासह देशभरात सुरू आहे. या बियाण्यांची अवैध विक्री, साठवणूक सुरू असून, अशा प्रकारचा अपराध करणाºया टोळ्या अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याने आता शासनाद्वारा या कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्यात येणार आहेत. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठीच एसआयटीचा उतारा शासनाने शोधला आहे. या कमिटीच्या शिफारशींवरून आता कारवाई होणार आहे.

एकाही बियाणे कंपनीला परवानगी नाही
जनुक परिवर्तित पिकांच्या चाचण्या घेण्यास बियाणे कंपन्यांनी परवानगी मागितल्यामुळे शासनाने १० सदस्यीय राज्य सल्लागार समिती स्थापित केली. देशात सध्या जनुक परिवर्तित पीक म्हणून सन २००२ मध्ये बीजी-१ व सन २००६ मध्ये बीजी-२ या बीटी कपाशीच्या वाणाला राज्यात बियाणे विक्रीला परवानगी आहे. मात्र, केंद्र शासनाने बियाणे अधिनियम १९६६ अन्वये जनुक परिवर्तित वाण उत्पादित करण्याची व विकण्याची परवानगी समितीने एकाही कंपनीला दिलेली नसताना काही बियाणे कंपन्यांनी महाराष्ट्रसह अन्य राज्यातदेखील अवैधपणे बियाणे विक्रीचा गोरखधंदा सुरू केल्याने पर्यावरणाचीही हानी होत आहे.