आॅटोचालकांसाठी विकास कल्याण महामंडळ स्थापन करा
By admin | Published: June 9, 2016 12:25 AM2016-06-09T00:25:56+5:302016-06-09T00:25:56+5:30
राज्यातील अॅटोचालकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी एक वेगळे महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी ....
मागणी : सुधीर मुनगंटीवार यांचे आश्वासन
अंजनगाव सुर्जी : राज्यातील अॅटोचालकांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी एक वेगळे महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी महाराष्ट्र अॅटोरिक्षा चालक-मालक संघटनेने केली आहे.
राज्याचे वित्त-नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत आॅटोचालक संघटनेच्या शिष्टमंडळासह बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यशासन याबाबत जागरुकतेने विचार करीत आहे. असे स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याबाबत चारवेळा मंत्री पातळीवर बैठकी झाल्यात. राज्यात लवकरच अॅटोचालकांच्या हितासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना केली जाईल असे आश्वासन ना. मुनगंटीवार यांनी दिले.
राज्यात ग्रामीण भागात जीथे एस.टी.ची. सेवा मर्यादितरीत्या मिळते. आणि जिथे कोणतेच सरकारी अथवा खाजगी वाहन प्रवासी वाहतूक करीत नाही, तिथे अविरतपणे अॅटोचालक आपल्या मेहनतीने प्रवाशांची ने-आण करतात. त्यांचेवर ग्रामीण भागात दळवळण व्यवस्था मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. परंतु असंघटीत असल्यामुळे अॅटो चालकांचे कुटुंब या क्षेत्रातील सोई सवलतीपासून वंचित राहात आहे. या सोबतच प्रामुख्याने वित्तपुरवठा समस्या मोठया प्रमाणावर आहे. वेळेवर कर्ज पुरवठा करणारी आणि आर्थिक समस्या सोडविणारी कोणतीही यंत्रणा अॅटोचालकांसाठी राज्यात उपलब्ध नाही. यामुळे खाजगी पतपुरवठा त्यामुळे खाजगी प्रत पुरवठादारांच्या तावडीत त्यांचे मोठया प्रमाणावर शोषण होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
आॅटोचालकांची ग्रामीण भागात सेवा
अंजनगाव दर्यापूर मार्गावरील कोकर्डा फाट्यापर्यंत, अकोट मार्गावर निमखेड बाजार, चिंचोणा आणि काली फाट्यावरुन काढगव्हाण पर्यंत तालुक्याचे ठिकाणापासून वीस किमी. पेक्षाही जास्त अंतरापर्यत आॅटोचालक युवक अविरतपणे ग्रामीण भागाता सेवा देतात. मात्र, पावसाळ्याच्या दिवसात त्यांना कधी कधी ग्राहक मिळत नाहीत. दिवसभर थांबूनही प्रवाशी मिळत नाही. यामुळे त्यांचे नुकसान होते.
परवाना नुतनीकरणाची मोहीम राबवा
परवाना नुतनीकरणाची प्रक्रिया पुर्णपणे थांबलेली आहे. त्यामुळे या व्यवसायात नव्याने उतरु इच्छिणाऱ्या युवकांजवळ बॅचनंबरचा शिक्का उपलब्ध नाही. वाहतूक पोलिसांच्या तावडीत त्यांचा रोजगार हिरावला जातो. परवाना नुतनीकरण मोहीम शासन कधी करते हा प्रश्नच आहे.