11 सूत्रीद्वारे सहकारी संस्थांच्या कामाचे मूल्यमापन, उपाययोजना सूचविण्यासाठी दोन समित्यांचे गठन

 राज्यातील काही संस्थांमध्ये सहकारी कायदा, नियम, उपविधी याचे उल्लंघन झाल्यामुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने दोन समित्यांचे गठन केले आहे.

अमरावती, दि. 12 - राज्यातील काही संस्थांमध्ये सहकारी कायदा, नियम, उपविधी याचे उल्लंघन झाल्यामुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने दोन समित्यांचे गठन केले आहे. विहित 11 सूत्रीच्या आधारे या समित्या संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी 60 दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत.
राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.

या संस्थांची सभासद संख्या सुमारे 5.5 कोटी इतकी आहे. यामध्ये सहकार क्षेत्रातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, यंत्रमाग सहकारी संस्था, सहकारी कृषी पणन् व प्रक्रिया संस्था, मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संस्था, सहकारी पतसंस्था, सहकारी दूध उत्पादक संघ, औद्योगिक सहकारी संस्थेसह इतर सहकारी संस्थांचे राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे. या सर्व सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकारी संस्थांचे उपविधी, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना व शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या आधारे होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने आता शासनाने दोन समित्यांचे गठन करून कामाचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

यापैकी पहिली समिती कृषी पणन्चे संचालक आनंद जोगदंड व दुसरी ग्राहक महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रकांत कर्डक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आली आहे. या दोन्ही समित्या शासनाने विहित केलेल्या 11 सूत्रीच्या आधारे कामाचे मूल्यमापन करून 60 दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. सहकारी संस्थांनी सहकारी कायदा, नियम, उपविधीतील तरतुदी व शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळेच अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे यातील काही प्रमुख संस्थांच्या कामाचे मूल्यमापन करून गुणात्मक सुधारणेसाठी शासनाने आता यावर समितीचा उतारा शोधला आहे.

याआधारे होणार संस्थांचे मूल्यमापन
संस्था स्थापनेचा उद्देश व पूर्तता कितपत झाली, अडचणी सोेडविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, संस्थांच्या अर्थसहायाचा विनियोग व आतापर्यंतची वसुली, उल्लेखनीय कामकाज, सभासदांचे संस्थेच्या उन्नतीत योगदान, संस्थांमुळे झालेली रोजगार निर्मिती, कामातील त्रुटी, अनियमितता व गैरव्यवहार यावर करण्यात आलेली कारवाई, अवसायनातील संस्थांच्या पुनरूज्जीवनासाठी उपाययोजना, गुणात्मक वाढीसाठी उपाययोजना व यासाठी शासनस्तरावर करावयाचे धोरणात्मक निर्णय याआधारे मूल्यमापन होणार आहे.