अतिशिकस्त इमारतींमधील माणसे काढा, महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश
By प्रदीप भाकरे | Published: October 31, 2022 04:42 PM2022-10-31T16:42:58+5:302022-10-31T16:48:57+5:30
मॅराथॉन बैठक, प्रभात चौकातील 'त्या' तीन दुकानांना सील
अमरावती : प्रभातचौक स्थित राजेंद्र लॉजची दुमजली अतिशिकस्त इमारती पडून त्याखाली पाच जण जीवंत गाडले गेले. त्याप्रकरणी राजदिप बॅग या प्रतिष्टानच्या मालकांविरूध्द सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्याअनुषंगाने तातडीने शहर गाठत महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी सोमवारी सकाळी अधिकाऱ्यांची मॅराथॉन बैठक घेतली. त्यात सीवन वर्गवारीतील एकुण ३३ अतिशिकस्त इमारती तातडीने मनुष्यविरहित करण्याचे निर्देश दिले. पैकी पाच अतिशिकस्त इमारतींमध्ये अद्यापही भाडेकरू वा मालक राहत असल्याची माहिती उपअभियंत्यांकडून देण्यात आली. तत्पुर्वी सकाळी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांसमवेत घटनास्थळाची पाहणी केली.
न्यायालयाकडे दाखल असलेली प्रकरणे संपुर्ण तपासून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले. झोन क्र. २ मध्ये सर्वाधिक शिकस्त इमारती असल्याचे बैठकीदरम्यान समोर आले. सबब, संबंधित झोनचे सहायक आयुक्त, उपअभियंता व कनिष्ट अभियंत्यांना सुचना देण्यात आल्या. पाचही सहायक आयुक्तांसह शहर अभियंता व त्यांच्या अधिनिस्थ यंत्रणेकडे अतिशिकस्त इमारतींच्या वास्तव स्थितीचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६५ अ अन्वये ज्या इमारतीच्या बांधकामास ३० वर्ष पुर्ण झाली आहेत, अशा इमारतीचे तज्ञ संस्थे वा व्यक्तीमार्फत संरचनात्मक परिक्षण होणे अनिवार्य आहे. तथापि, मालक / भोगवटदारांनी त्यासंबंधी कोणतीही दखल घेतली नाही. सबब, ज्या इमारतींना तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा सर्व निवासी किंवा अनिवासी वापरात असलेल्या इमारतीचे संरचनात्मक परिक्षण ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ नोंदणीकृत संरचना अभियंता, अधिकृत संस्थेकडून करुन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम, तर कारवाई
तज्ञांनी सुचविलेल्या दुरूस्त्या पुर्ण करून ती इमारत वापरण्यास योग्य असल्याचे बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र १५ दिवसाचे आत इमारत मालक, भोगवटदारांनी महापालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र सादर करण्यामध्ये इमारत मालक, भोगवटदारांनी कसूर केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा अल्टिमेटम आयुक्तांनी दिला आहे. तो दंड २५ हजारांच्या घरात असेल.