अखेर अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या नियमबाह्य वेतनाला लगाम

व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय, प्राचार्यपदावरील सेवाखंड क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणार

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या २४ महिन्यांचा नियमबाह्य ७२ लाख रुपयांच्या वेतनाला लगाम लावण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांचा प्राचार्य पदावरील सेवाखंड क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत शुक्रवार घेण्यात आला. कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी त्याअनुषंगाने निर्णय दिला.

‘लोकमत’ने ‘अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या वेतनाचा ‘मॅनेजमेंट’मध्ये आज फैसला’ या आशयाचे वृत्त शुक्रवारी प्रकाशित केले होते. यात विद्यापीठाच्या गलथान कारभारावर प्रकाश टाकण्यात आला. परिणामी व्यवस्थापन परिषेदच्या आभासी सभेत बहुतांश ‘मॅनेजमेंट’ सदस्यांनी रघुवंशी यांच्या १९ मे २०१९ ते ३० एप्रिल २०२१ या दरम्यान २४ महिन्यांचे वेतन अदा करण्याविषयी आक्षेप घेतला. यादरम्यान रघुवंशी यांनी अधिष्ठातापदी बजावलेली कामगिरी अतिशय चांगली असल्याने प्राचार्यपदावरील सेवाखंड क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल. त्यांच्या वेतनाबाबतचा जो काही निर्णय शासनाकडून येईल, तो विद्यापीठाला मान्य असेल, असा निर्णय कुलगुरू चांदेकरांनी घेतला. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य नीलेश गावंडे यांनी याबाबत निषेध नोंदविला. मात्र, मे महिन्याचे रघुवंशी यांचे वेतन जून महिन्यात अदा केले जाईल, असा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत घेण्यात आला. रघुवंशी यांचे नियमबाह्य वेतन अदा करू नये, अशी मागणी करीत युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सागर देशमुख यांनी तक्रार नोंदविली होती. सिनेट सदस्य मनीष गवई यांनीसुद्धा राज्यपालांकडे दाद मागितली होती, हे विशेष.

-----------------

कोट

अधिष्ठाता रघुवंशी यांची नियुक्तीच नियमबाह्य असताना, वेतन देण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. याविषयी गुरुवारी राज्यपालांकडे ई-मेलवर निवेदन पाठविण्यात आले. व्यवस्थापन परिषदेने अतिशय चांगला निर्णय घेतला असून, विद्यार्थ्यांच्या श्रमाचा पैसा वाचला. लोकमत’चे विशेष आभार.

- मनीष गवई, राज्यपाल नामित सिनेट सदस्य, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.

-----------

रघुवंशीना न्यायालयाचा मार्ग केला मोकळा

व्यवस्थापन परिषदेने अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे २४ महिन्यांचे वेतन न देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मे महिन्याचे वेतन जून महिन्यात अदा केले जाईल, असा निर्णय दिला. मग २४ महिन्यांचे वेतन का नाही, या मुद्द्यावर ते न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे विधिज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यापीठाचा हा निर्णय उफराटा असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या पदाला शासनाची मान्यता नाही, नियुक्ती नियमबाह्य आहे, त्या पदाला वेतन कशासाठी द्यावे, असाही सूर उमटत आहे.

-------------------

सेवाखंड क्षमापित ही नियमावली शिक्षकांसाठी लागू

विद्यापीठ नियमावलीनुसार, केवळ शिक्षकांना सेवाखंड क्षमापित करण्याची तरतूद आहे. तसे विद्यापीठाचे ऑर्डिनन्स आहे. मात्र, अधिष्ठाता या पदासाठी सेवाखंड क्षमापित ही नियमावली लागू होेत नाही. तरीही व्यवस्थापन परिषदेने कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, हा संशोधनाचा विषय मानला जात आहे.

------------------