अतिवृष्टीने कोट्यवधीचे नुकसान मिळाला, रुपयाही नाही !

पाठपुरावा सुरूच, तीन वर्षांत अतिवृष्टीने जिल्ह्यात कोट्यवधीची हानी

अमरावती : शेती आणि नैसर्गिक प्रकोपसारखा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न शासकीय मदतीमधून करण्यात येतो, असे प्रशासनाच्यावतीने वारंवार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतरही थोडीथोडकीच मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पडते. त्यातून मजुरीचा खर्चही निघत नाही. मात्र, शासकीय आकडेवारी सामूहिकरीत्या जाहीर झाल्याने खूप मोठी मदत दिल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात कवडीमोल पैसा येतो. नुकसान झाल्यानंतर अनेक दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागते. माहिती मिळण्यासाठी त्यातील दहा टक्के रक्कम खर्च होते आता शासनाने नुकसान ग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना ठोस मदत देण्याची गरज आहे.

बॉक्स

अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानाचे पाठविलेले प्रस्ताव

२०१७-००-००

२०१८-००.००

२०१९-१२.६०-००

२०२०-९२.७७-००

२०२१-१६.६२-००

प्रस्ताव कोटीत

मिळालेले कोटीत

बॉक्स

नुकसानानंतर पाहावी लागते मदतीची वाट

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आजपर्यंतचा आलेला अनुभव फार वाईट आहे. नुकसान झाल्यानंतर तात्काळ मदत मिळत नाही. येणारी मदत फार उशिरा आणि टप्प्याटप्प्याने ते विशेष म्हणजे सरकारच्या निकषात केवळ हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदतीचा लाभ दिला जातो. मुळात नुकसान यापेक्षा कितीतरी जास्त असते. त्यामुळे मदतीनंतरही शेतकरी उभा राहू शकत नाही.

बॉक्स

सरकार बदलले, परिस्थिती सारखीच

सरकार बदलल्यानंतर धोरणात्मक निर्णयात बदल होईल, असा अनेकांचा अंदाज होता. मुळात कुठलीही सरकार आल्यानंतर परिस्थिती सारखीच राहिली आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त भागातील शेतकरी आजपर्यंत संकटातून बाहेर पडू शकले नाही. त्यासाठी ठोस मोबदल्याची आवश्यकता आहे.

बॉक्स

लोकप्रतिनिधी म्हणतात

जिल्ह्यात सतत नैसर्गिक प्रकोप सुरू राहत आहे. यावर्षी अतिपावसाने पिकांचे नुकसान होत आहे. या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. पिकांच्या नुकसानासह रस्ते, पुलाचेही नुकसान झाले. या नुकसानभरपाई व रस्ते पुल दुरुस्तीसाठी शासनाकडे निधी मिळावा, याकरीता प्रस्ताव पाठविला आहे. हा निधी पालकमंत्र्याच्या माध्यामातून मिळविण्यासाठी प्रयन्न सुरू आहे.

- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, अमरावती

कोट

माझ्या कार्यकाळात नुकसानभरपाईची मागणीसाठी संबंधित विभागामार्फत शासनदरबारी पाठपुरावा केला आहे. अशातच यात काही प्रमाणात निधी मिळाला. मात्र, उर्वरित निधीही पालकमंत्र्याच्या सहकाऱ्याने जिल्हा परिषदेला मिळेल, यात काही शंका नाही. त्यासाठी विद्यमान अध्यक्ष, पालकमंत्री हे पाठपुरावा करतील.

- नितीन गोंडाणे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद