‘कॅरीबॅग’चा बेसुमार वापर

प्लास्टिक पिशव्यांच्या बेसुमार वापरावर प्रतिबंध घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन सरसावले असून ....

निर्बंधासाठी महापालिकेचे पथक : २५ हजारांचा दंड, फौजदारीही दाखल होणार
अमरावती : प्लास्टिक पिशव्यांच्या बेसुमार वापरावर प्रतिबंध घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन सरसावले असून त्यासाठी स्वास्थ्य निरीक्षकांसह सिस्टीम मॅनेजर, ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर (स्वच्छता) जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
शहरात दुकानदार आणि अन्य व्यावसायिकांकडून राजरोसपणे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि वापर होत असल्याच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्तांनी ११ एप्रिलला एक आदेश काढून अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर नव्याने जबाबदारी दिली आहे. सिस्टिम मॅनेजरने ‘प्लास्टिक बॅन’ नावाने ‘व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप’ तयार करावा. ग्रुपवर प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित प्रभागातील स्वास्थ्य निरीक्षकांनी दंडात्मक जप्तीची कारवाई करावी तथा तक्रारींचे निवारण झाल्यानंतर कार्यपूर्ती अहवाल ग्रुपवर पोस्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्वास्थ्य निरीक्षकांनी कारवाई करीत असताना संबंधित व्यावसायिकाकडून प्रथम गुन्ह्याकरिता ५ हजार रुपये, द्वितीय गुन्ह्याकरिता १० हजार तर तृतीय गुन्हा करणाऱ्यांकडून २५ हजार रुपये दंड आकारणी करावी. दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधित व्यावसायिकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. संबंधित व्यावसायिकाने प्रतिबंधित प्लास्टिक कोणत्या व्यक्ती वा प्रतिष्ठानाकडून खरेदी केले, त्याचा शोध घेऊन त्या व्यावसायिकावरही २५ हजार रुपये दंड आणि फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय प्रभागातील कॅरीबॅग विक्रेते, वापर करणारे दुकानदार, व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश एसआयना देण्यात आले आहे.

अशी आहे जबाबदारी
आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) : झोननिहाय ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकांच्या अधिपत्याखाली स्वास्थ्य निरीक्षकांचे पथक गठित करण्याची जबाबदारी. सिस्टिम मॅनेजरने ‘बॅन प्लास्टिक’ नावाने व्हाट्स अ‍ॅप ग्रुप तयार करावा, त्यात संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असावा. ग्रुपमध्ये समाविष्ट अधिकाऱ्यांनी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्याा पिशव्यांचा वापर होत असल्याचे आढळल्यास ती तक्रार व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुपवर पोस्ट करावी तर ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकांनाघाऊक व्यावसायिकांवर २५ हजार रूपये दंड व फौजदारी दाखल करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे

आयुक्तांनी व्यक्त केली खंत
शहरातील प्लास्टिक कचऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरिता निर्गमित आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील दुकानदार फळ, भाजीविक्रेते, व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कॅरीबॅगची विक्री तथा वापर केला जात असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे.

जप्ती कशावर?
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या तसेच ८ बाय १२ इंचापेक्षा (२० बाय ३० सेमीपेक्षा) कमी आकार असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या जप्त करण्यात येतात. महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अध्यादेश २००६ अन्वये ही कारवाई करण्यात येते.