प्रक्रिया प्रकल्पाविना ‘प्लास्टिक’चा खच

प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी होत असताना प्रतिबंधित प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाला मर्यादा आल्याने शहरात सर्वत्र प्लास्टिकचा खच पडला आहे. महापालिका क्षेत्रातून दिवसाकाठी निघणाºया २०० ते २५० टन घनकचऱ्यात ६० ते ६५ टक्के प्लास्टिक असून, पालिकेला आहे त्या प्रकल्पाला अधिक क्षमतेने चालविण्याची निकड आहे.

ठळक मुद्देघनकचऱ्यात ६० ते ६५ टक्के प्लास्टिकच : शासन निर्देशाची अंमलबजावणी केव्हा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी होत असताना प्रतिबंधित प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाला मर्यादा आल्याने शहरात सर्वत्र प्लास्टिकचा खच पडला आहे. महापालिका क्षेत्रातून दिवसाकाठी निघणाºया २०० ते २५० टन घनकचऱ्यात ६० ते ६५ टक्के प्लास्टिक असून, पालिकेला आहे त्या प्रकल्पाला अधिक क्षमतेने चालविण्याची निकड आहे.
राज्यात २३ जूनपासून संपूर्ण प्लास्टिकबंदी लागू झाली. त्यानंतर प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरणाऱ्यासह विक्रेत्यांवरही बडगा उगारण्यात आला. त्यामुळे अनेकांनी कारवाई नको म्हणून घरातील प्लास्टिक उघड्यावर फेकले. याखेरीज थर्माकॉल व डिस्पोजल वस्तूही कचºयात फेकण्यात आल्या. परिणामी रस्त्याच्या कडेला प्लास्टिकचा खच दिसून येत आहे. सुकळी येथील प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिट बंद असल्यातच जमा असल्याने शहरातून निघणारे प्लास्टिक ‘जैसे थे’ सुकळी कंपोस्ट डेपोत रिचविले जाते.
प्लास्टिक कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेतला असला तरी काही व्यापारी व दुकानदार चोरून प्लास्टिक व थर्माकॉलचा वापर करीत आहेत, तर बहुतांश जण निर्जन स्थळी प्लास्टिक पिशव्या व थर्माकॉल आणून टाकत असल्याचे वास्तवही यानिमित्ताने समोर आले आहे.
राज्य सरकारचे शपथपत्र
उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिका आणि नगर परिषदांना प्लास्टिक जमा करण्यासाठी, त्याची वाहतूक करून प्रक्रियेच्या माध्यमातून विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. त्याबाबत निर्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिटला मर्यादा
२ आॅक्टोबर २०१६ रोजी सुकळी कंपोस्ट डेपोत प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिट कार्यान्वित करण्यात आले. मात्र, दीड वर्षानंतरही या प्रकल्पाची वेगवान अंमलबजावणी झालेली नाही. दोन दिवस सुरू आणि चार दिवस बंद अशी या प्रकल्पाची अवस्था आहे.

प्लास्टिक कचऱ्यात मोठी वाढ झाल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्या तुलनेत महापालिकेजवळची साधनसामग्री अल्प आहे.
- नरेंद्र वानखडे
उपायुक्त (सामान्य)