अनुसूचित जमातीच्या ‘त्या’ अधिसंख्य पदांना ११ महिन्यांची मुदतवाढ; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

आदिवासींमध्ये तीव्र संताप, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली

अमरावती : अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध आदिवासी समाजातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयाला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप निवृत केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा ट्रायबल फोरम राज्यसचिव एकनाथ भोये यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँन्ड मँनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदीश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यानंतर सिव्हिल अपिल क्र. १८६५/२०२० (विजय किशनराव कुरुंदकर आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने दोनदा निर्णय देऊनही मंत्रिमंडळाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता न्यायालयाच्या निर्णयालाच केराची टोपली दाखवून अधिसंख्य पदांना ११ महिन्यांची मुदतवाढ कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

उच्च न्यायालयास अधिकार नाही

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४२ नुसार अपवादात्मक परिस्थितीत संरक्षण देण्याचे अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला असून अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयास नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्राप्त केलेले सर्व लाभ उमेदवाराचा दावा तपासणी समितीने अवैध ठरविल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ नुसार काढुन घेणे व त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

जातीचा दावा अवैध ठरलेल्यांना संरक्षण नाही

जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे कोणतेही सरकार, राज्यशासन, शासन निर्णयाद्वारे अथवा परिपत्रकाद्वारे जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट केलेले असताना न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या आडून संरक्षण दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप एकनाथ भोये यांनी केला आहे.

घटनेतील तरतुदी पायदळी तुडवल्या

घटनेतील कलम ३०९ नुसार संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवा शर्ती, कलम ३११ नुसार राज्याच्या अखत्यारित मुलकी हुद्द्यांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे,पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे या तरतुदी मंत्रिमंडळाने पायदळी तुडवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी प्रतिवादी

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.१८६५/२०२० प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयात राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव, आदिवासी विकास विभाग सचिव प्रतिवादी असताना न्यायनिर्णयाचे उल्लंघन कसे काय करतात? याकडे आता आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.