संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचा निधीवर डोळा

गावाशेजारील जंगलांचे सरंक्षण करण्यासह वन्यपशुंबद्दल आस्था निर्माण व्हावी,...

उद्दिष्टांना हरताळ : १५ हजार ९०० गावांत ‘रिझल्ट’ शून्य
अमरावती : गावाशेजारील जंगलांचे सरंक्षण करण्यासह वन्यपशुंबद्दल आस्था निर्माण व्हावी, यासाठी राज्यात १५ हजार ९०० गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. मात्र, निधीवर डोळा ठेवून या समित्या काम करीत असल्याने जंगल आणि वन्यपशुंचा संरक्षण ‘रिझल्ट’ शून्य आहे. हल्ली विदर्भात वणव्याने जंगल आणि वन्यपशू होरपळून खाक होत असताना या समित्या कोठेही कार्यरत दिसत नाहीत.
सन १९७२ पर्यंत राज्यातील शतप्रतिशत दावे ‘वनग्राम’ च्या अधिपत्याखाली निकाली निघत होती. वन विभागातून महसूल विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर खेड्यांवर महसूल विभागाचा वरचष्मा वाढला. पर्यायाने ग्रामस्थांची जंगलांविषयी आपुलकीची भावना लोप पावली. या मानसिकतेतून ग्रामस्थांनी जंगलात अतिक्रमण, स्मशानभूमिसाठी जागा, वन्यपशुंच्या शिकारी, अवैध वृक्षतोड, वनचराई, वनक्षेत्राला लागणाऱ्या आगी यासर्व बाबींवर अंकुश लावण्यासाठी राज्यभरात संयुक्त वनव्यवस्थापन समितींचे गठन करण्यात आले. तसेच व्याघ्र प्रकल्पांच्या हद्दीत ईको टुरिझम समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. प्रारंभी सात हजार गावांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतर राज्यभरात जंगलाशेजारील १५ हजार ९०० गावांमध्ये या समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, या समित्यांनी जंगल आणि वन्यपशुंचे संरक्षण करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने काम करणे अपेक्षित होते. परंतु ज्या गावात या समित्यांचे गठन करण्यात आले, त्या गावांमध्ये समित्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने योजनांवर कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा केला आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार गाव सक्षमीकरणासाठी वनविभागाने पुढाकार घेतला. यात गावकऱ्यांना गॅस वितरण, दुधाळ जनावरांचे वाटप, शेळ्या व गुरांचे वाटप, लग्नप्रसंगी आवश्यक साहित्य देणे, सौर ऊर्जेवरील साहित्य वाटप, गुरांचे मोफत लसीकरण, पथदिव्यांची निर्मिती, रस्त्यांची निर्मिती करणे, पाणीपुरवठा आदी. या समितींतर्गत गावकऱ्यांसाठी सार्वजनिक हिताच्या योजना वनविभागाने राबविल्या.
मात्र, जंगल आणि वन्यपशुंच्या संरक्षणासाठी या समितीने भरीव कामगिरी केलेली नाही. परिणामी दरवर्षी वणव्यात हजारो हेक्टर जंगल खाक होत असताना ही समिती कोठेही दिसून येत नाही. तसेच वन्यपशुंची शिकार ही नित्याचीच बाब असता शिकारी रोखण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीने पुढाकार का घेतला नाही? ही चिंतनीय बाब आहे. समितीचे केवळ योजना लाटण्यापुरतेच अस्तित्व जाणवत आहे. (प्रतिनिधी)

वनहक्क कायदा ठरतोय धोकादायक
वनातील गौण वनउपज, बांबू, लाकूड फाटा, मोहा फूल, तेंदू पाने लाख हे वन उत्पादन गोळा करणे आणि त्याची बाजारात विक्री करणे यासाठी विदर्भातील काही गावांमध्ये वनहक्क समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे गावांशेजारील जंगल अधिकृतरित्या ताब्यात देण्यात आले आहे. परंतु गावकऱ्यांमध्ये वनांबद्दलची मानसिकता बदलल्याने भविष्यात वनांना धोका संभवतो. ज्या वनक्षेत्रावर वनविभागाचा अधिकार चालतो, त्या क्षेत्रावर या समित्या हक्क गाजवीत असल्याने गावकरी विरुद्ध वनविभाग असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

हे आहे समितीचे कर्तव्य
संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे गठन केलेल्या गावांतील ग्रामस्थांनी नजीकच्या जंगलात आग लागल्यास ती विझविण्यासाठी वनविभागाला सहकार्य करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी विदर्भात टिपेश्वर, मेळघाट, ताडोबा, पेंच जंगलांना आगी लागूनही समिती वा ग्रामस्थ कोठेही दिसून आले नाही.

शासन निर्णयानुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांचे गठन केले आहे. जिल्ह्यात ४०० पेक्षा अधिक समित्या आहेत. या समित्यांचे कार्य बघून त्यांना ए,बी,सी अशी वर्गवारी दिली जाणार आहे. वर्गवारीचा अहवाल लवकरच शासनाकडे पाठविला जाईल.
- नीनू सोमराज, उपवनसंरक्षक, अमरावती.