बनावट 'कास्ट व्हॅलिडिटी' तरीही तहसीलदार म्हणून पदोन्नती?

सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी दोनदा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेले आहेत.

अमरावती : राज्य सरकारने औरंगाबाद विभागातील एका बनावट ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’धारक नायब तहसीलदाराला चक्क तहसीलदार गट ‘अ' पदावर पदोन्नती दिल्याचा अफलातून प्रकार समोर आला आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने १ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनादेश काढून दत्तात्रय बळीराम निलावाड यांना पदोन्नती दिली आहे. या आदेशावर उपसचिव अजित देशमुख यांची स्वाक्षरी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी दोनदा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेले आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत राज्य सरकारला गैरमार्गाचा अवलंब, लबाडीने, वस्तुस्थिती लपवून अथवा खोटी माहिती सादर करून अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळविणाऱ्या गैर आदिवासींचा बंदोबस्त करता आला नाही, हे वास्तव आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून तहसीलदार गट ‘अ’ पदांवर पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव दत्तात्रय निलावाड असून त्यांचा सेवाज्येष्ठता क्र. ५५३६ आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या गैर आदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अद्यापही अधिसंख्य पदांवर वर्ग केले नसल्यामुळे ही पदोन्नती देण्यात आलेली आहे, अशी ओरड आता आदिवासी समाजातून होत आहे.

राज्य सरकारने बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी औरंगाबाद विभागात दोनदा 'एसआयटी' स्थापन केली. त्यांचा अहवालही सरकारकडे आहेत. परंतु त्या अहवालावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. कायद्याच्या राज्यात कायद्यालाच सुरुंग लावला जात आहे.
बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र