‘बनावट’ स्वाक्षरीची पुन:चौकशी

महापालिकेतील स्वास्थ्य अधीक्षकांची बनावट स्वाक्षरी करून दैनंदिन साफसफाईची देयके प्रशासनाकडे सादर करण्याची प्रकरणाची नव्याने चौकशी आरंभली गेली.

१० लाखांची देयके : तिजारेंकडून प्रशासनाची दिशाभूल
अमरावती : महापालिकेतील स्वास्थ्य अधीक्षकांची बनावट स्वाक्षरी करून दैनंदिन साफसफाईची देयके प्रशासनाकडे सादर करण्याची प्रकरणाची नव्याने चौकशी आरंभली गेली. उपायुक्त (सा) नरेंद्र वानखडे यांच्यावर या प्रकरणातील तथ्य उजागार करण्याची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात स्वास्थ्य अधीक्षक अरुण तिजारे यांनी प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून तेही चौकशीत घेऱ्यात आले आहेत. अतिरिक्त आयुक्तांकडून ‘स्वच्छता’ काढण्यात आल्याने ‘बनावट स्वाक्षरी’ प्रकरणाची पाळेमुळे आयुक्तांना खणून काढायची आहेत.
प्रभाग क्र.४१ मधील बहिरमबाबा सेवाभावी सफाई कामगार सेवा सहकारी संस्था व प्रभाग क्र.४२ मधील जगदंबा मरिमाता महिला बचत गट या दोन कंत्राटदारांच्या साफसफाई देयकावर तिजारे यांची बनावट स्वाक्षरी आढळली होती. तिजारेंनी ती स्वाक्षरी आपली नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्तांना सांगितले. जुलै व आॅगस्ट २०१६ महिलांची ही देयके १० लाख ७१ हजार ४९२ रुपये किंमतीची होती. याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त शेटे यांनी तिजारेंना अज्ञाताविरुद्ध फौजदारी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तिजारे यांनी वेळकाढूपणा केला. प्रकरण दडपविण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त होता. मात्र ‘लोकमत’ने ही अनियमितता उघड केल्यानंतर तिजारेंनी १ फेब्रुवारीला शहर कोतवालीत तक्रार दाखल केली. मात्र शहर कोतवालीने ती तक्रार केवळ स्वीकारली. गुन्हा दाखल केला नाही. असे असताना अज्ञाताविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्याची माहिती तिजारे यांनी दिली व प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत शेटे यांनी तिजारेंना विचारणा केल्यानंतर फौजदारी दाखल करून न घेतल्याचा प्रकार उघड झाला. त्यानंतर १७ एप्रिलला अतिरिक्त आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांच्याकडे सोपविली. याबाबत आयुक्तांनीही वानखडे यांना त्वरित अहवाल देण्याची सूचना केली.

शेटेंची भूमिका संशयास्पद
ती वादग्रस्त देयके कस्टडीमध्ये ठेवून नवी देयके सादर करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्तांनी दिल्या होत्या. ती बनावट स्वाक्षरी कुणाची हे सिद्ध होण्यापूर्वीच व कुठलीच चौकशी न करता तो १०.७९ लाख रुपयांचे देयके देण्याची शेटेंची सूचना संशयास्पद ठरली आहे.

बिल काढण्यासाठी ‘फिक्सिंग’
मागील चार महिन्यांपासून १०.७१ लाख रुपांचे दैनंदिन साफसफाईचे देयके चौकशीत अडकल्याने संबंधितांनी ही देयके काढण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. त्यासासाठी आयुक्तांसह राजकीय व्यक्तींचाही दालनाचे उंबरठे झिजविण्यात आले.