जानेवारीपश्चात वैरण टंचाई

जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत दुष्काळस्थिती शासनाने जाहीर केली असली तरी सर्वच तालुक्यांत हीच स्थिती कायम आहे. जिल्ह्यातील ८ लाख पशुधनाला किमान जानेवारीपर्यंत पुरेल एवढ्या वैरणीची तजवीज तूर्तास आहे. त्यानंतर मात्र वैरण टंचाईची झळ पोहोचणार आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळाच्या झळा : आठ लाख पशुधन, चाराटंचाईची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत दुष्काळस्थिती शासनाने जाहीर केली असली तरी सर्वच तालुक्यांत हीच स्थिती कायम आहे. जिल्ह्यातील ८ लाख पशुधनाला किमान जानेवारीपर्यंत पुरेल एवढ्या वैरणीची तजवीज तूर्तास आहे. त्यानंतर मात्र वैरण टंचाईची झळ पोहोचणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग पुढे सरसावला आहे. वैरणटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे नियोजन सुरू आहे.
१९ व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात सहा लाख ५० हजार २२८ पशुधन आहेत. याव्यतिरिक्त शेळ्या ७२,०५४ व मेंढ्या २,८१,२९० आहेत. या सर्व गुरांना जानेवारीपर्यंत पुरेल एवढ्या वैरणाची जिल्ह्यात तजवीज आहे. सोयाबीन पीक उद्ध्वस्त झाल्यामुळे कुटाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आता अपुऱ्या पावासामुळे जमिनीत आर्द्रता नसल्याने रबी हंगामदेखील धोक्यात आलेला आहे. सोयाबीन, गहू व तुरीच्या कुटाराची साठवण हीच जिल्ह्यातील जिरायती शेतकºयांची उन्हाळ्यासाठी बेगमी असते. मात्र, यंदा विपरीत स्थिती असल्याने वैरणाची साठवण होऊ शकली नाही. जिल्ह्यात हायब्रिड किंवा गावरान ज्वार आता कालबाह्य ठरत असल्याने कटबा किंवा कुट्टीदेखील नाही. यामुळे वैरणटंचाईचा दाह यंदा चांगलाच जाणवणार आहे.
शासनाने दुष्काळसदृश तालुके जाहीर केल्याने त्या तालुक्यांत चाराटंचाई उद्भवणार आहे. यासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या पशुपालकांसाठी वैरण बियाणे व खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रति १० गुंठ्यांकरिता ४६० रूपयांपर्यंत, तर एक हेक्टरकरिता अधिकतम ४,६०० रूपये १०० टक्के अनुदानाची मर्यादा आहे. यासाठी १२ नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये मका पाच किलो व ज्वारी चार किलो बियाणे देण्यात येणार आहे. यामध्ये मक्याचे किमान ५००० व ज्वारीचे ४५०० किलो हिरव्या वैरणाचे उत्पादन अपेक्षित असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने सांगितले.
तालुका समितीचे मॉनिटरिंग
सद्यस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा परिणामकारकरित्या चारा उत्पादनाकरिता उपयोग होण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची निवड व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेत समिती योजनेचे मॉनिटरींग होणार आहे. यामध्ये तालुक्यांचे पशुधन विकास अधिकारी सचिव, बीडीओ व तालुका कृषी अधिकारी सदस्य आहेत.
अशी होणार लाभार्थ्यांची निवड
पशुपालकाकडे चारा लागवडीकरिता पुरेसे क्षेत्र उपलब्ध होण्याची खात्री करण्यासाठी जमिनीचा सात-बारा, अर्जासोबत घेण्यात येणार आहे. तसेच पशुपालकाकडे विहीर, बोअरवेल, शेततळे, कालवा अदींची सिंचन सुविधा असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. बियाण्यांची किंमत वगळता उर्वरित रक्कम पशुपालकांच्या बँक खात्यात १० दिवसांत डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे.

वैरण टंचाई निवारणासाठी ७० टन मका व बाजरा बियाण्यांचे सध्या वाटप सुरू आहे. गावपातळीवर सर्वेक्षण व लाभार्थ्यांना अर्ज वाटप करण्यात येत आहे. वर्षभर हिेरवा चारा उपलब्ध होण्यासाठी १८ लाख ठोंब्याचे वाटप करण्यात आले असून सर्वतोपरी उपाययोजना सुरू आहे.
- डॉ. विजय राहाटे, जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी