कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित!

सलग दुष्काळ, नापिकी यामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारा खरीप कर्ज वितरण हंगाम बँकांनी अवघ्या ३२ टक्क्यांवर गुंडाळून टाकला.

ठळक मुद्दे३२ टक्क्यांवर गुंडाळला खरीप हंगाम११४५ कोटींचे कर्जवाटप झालेच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सलग दुष्काळ, नापिकी यामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारा खरीप कर्ज वितरण हंगाम बँकांनी अवघ्या ३२ टक्क्यांवर गुंडाळून टाकला. शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवणारी, शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी ही विदारक स्थिती राज्याचे कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्या जिल्ह्यातील आहे.
यंदाच्या हंगामात बँकांना १६८५ कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक देण्यात आले होते. त्यापैकी अवघे ५४२ कोटी ८८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. १,१४५ कोटींचे कर्जवाटप बँकांनी केलचे नाही. शेतकऱ्यांना मदत न करण्याच्या या भूमिकेबाबत बँकांना राज्याचे कृषिमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल बोंडे यांनी ना जाब विचारला, ना कारवाईचे आदेश दिले.
अटी-शर्तींच्या जाचक अटींमुळे हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. नापिकी कायम आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा सिलसिला सुरूच आहे. अशा स्थितीत आवर्जून मदत करण्याऐवजी बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्याने शेतकऱ्यांसमोरील मार्गच बंद करण्यात आले आहेत. मुळात कर्जवाटपाची प्रक्रिया उशिरा म्हणजे जूनअखेर आरंभली गेली. ऑगस्टअखेर ती थांबविली गेली. यंदाच्या खरिपासाठी जिल्ह्यातील बँकांना १,६८,५०० शेतकरी खातेदारांना १,६८५ कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना सद्यस्थितीत ४९,०६६ शेतकऱ्यांना ५४२ कोटी ८८ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी खातेदार असलेल्या जिल्हा बँकेनेदेखील शेतकऱ्यांची निराशा केली. या बँकेला ९२ हजार शेतकऱ्यांना ५३० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना, २१,३८० शेतकऱ्यांना १६६.५३ कोटींचे कर्जवाटप केले. ही टक्केवारी ३१ इतकी आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १,६६,५५७ सभासदांना ११४०.५० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना २७,२२५ शेतकऱ्यांना ३७१.३२ कोटींचे कर्जवाटप केले. ही टक्केवारी ३३ आहे. ग्रामीण बँकांना २,००० शेतकऱ्यांना १४.५० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना, ४६१ शेतकऱ्यांना ५.०२ कोटींचे कर्जवाटप केले. ही टक्केवारी ३५ आहे.

साप्ताहिक बैठकीचा फार्स
कर्जवाटपाचा टक्का वाढावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याच्या मंगळवारी पीक आढावा बैठक घेण्यात आली. मात्र, कर्जवाटपाचा टक्का अखेरपर्यंत वाढलाच नाही. पालकमंत्री अनिल बोंडे अन् जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल केवळ इशारे देत राहिले. कारवाई करण्याचे धाडस कुणीच दाखविलेच नाही. त्यामुळेच बँकांचे फावले. कर्जवाटपाचा टक्का माघारला अन् साप्ताहिक बैठकी दिशाभूल करणाऱ्या  ठरल्या. गावनिहाय मेळावे आदी प्रकार केवळ फार्स ठरले आहेत.

हंगामअखेर बँकनिहाय कर्जवाटप
अलाहाबाद बँकद्वारे २.६७ कोटी, आंध्रा बँक १.१३ कोटी, बँक ऑफ बडोदा ३.२५ कोटी, बँक ऑफ इंडिया ९.४४ कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र ६७.९७ कोटी, कॅनरा बँक ३.९६ कोटी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ६७.९६ कोटी, कार्पोरेशन बँक १७ लाख, देना बँक १०.३२ कोटी, आयडीबीआय २.८५ कोटी, इंडियन बँक ४.५१ कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँक ३.४९ कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ३.७२ कोटी, एसबीआय १३८.८५ कोटी, सिंडिकेट बँक ११ लाख, युको बँक २.१३ कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडिया १४.८३ कोटी, विजया बँक ११ लाख, अ‍ॅक्सीस बँक ३.९३ कोटी, एचडीएफसी २१.०३ कोटी, आयसीआयसीआय १०.८५ कोटी, रत्नाकर बँक ४० लाख व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकद्वारे ५.०२ कोटींचे वाटप करण्यात आले.

त्या कारवाईची आजही चर्चा
तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांची पीक कर्जाबाबतची दक्षता परिणामकारक होती. वारंवार दिलेल्या तंबीला न जुमानणाऱ्या बँकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सात बँक खाती एका झटक्यात त्यांनी बंद करवून या मुजोर बँकांना वठणीवर आणले होते. आता खुद्द कृषिमंत्रीच पालकमंत्री असताना शेतकरी नागावला जात असताना त्या कारवाईची अनेकांना आवर्जून आठवण येते.

लक्ष्यांक हा सात लाख हेक्टरसाठी नाबार्डने दिलेला आहे. प्रत्यक्षात सर्वच शेतकरी पीककर्ज घेत नाहीत, त्यामुळे झालेले वाटप जवळपास ८० टक्के म्हणता येईल. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचे पुनर्गठन केलेले नाही, काही बँकांनी प्रामुख्याने जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना सहकार्य केलेले नाही.
अनिल बोंडे, कृषिमंत्री