जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये शेतकरीच केंद्रस्थानी

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  जिल्हा परिषदेचा  २०२१ - २२  चा २४  कोटी ४४ लाख ८४  हजार ३०४ रुपयांचा  सुधारित,  तर सन २०२२ - २३चा १९  कोटी २२  लाख ६९ हजार ८४०  रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवार, १५  मार्च रोजी अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी विशेष  सभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प एकमताने सभागृहाने  मंजूर केला.

जितेंद्र दखने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या  जिल्हा परिषदेचा  २०२१ - २२  चा २४  कोटी ४४ लाख ८४  हजार ३०४ रुपयांचा  सुधारित,  तर सन २०२२ - २३चा १९  कोटी २२  लाख ६९ हजार ८४०  रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवार, १५  मार्च रोजी अर्थ व आरोग्य समितीचे सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी विशेष  सभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प एकमताने सभागृहाने  मंजूर केला.
जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात आयोजित अर्थसंकल्पीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष बबलू देशमुख हे होते. यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती  सुरेश निमकर, दयाराम काळे, पूजा आमले, सीईओ अविश्यांत पंडा, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, ॲडिशनल सीईओ श्रीराम कुलकर्णी, सदस्य प्रताप अभ्यंकर, महेंद्र गैलवार, सुहासिनी ढेपे, शरद मोहोड, दत्ता ढोमणे आदींसह सदस्य व खातेप्रमुख उपस्थित होते. प्रारंभी सभापती हिंगणीकर यांनी बजेटच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय मनोगत व्यक्त केल्यानंतर सभेत सन २०२२ - २३च्या सुमारे १९ कोटी  २२ लाख ६९  हजार ८४० रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात ५ कोटीने वाढ झाली आहे.  यंदा महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण, कृषी, शिक्षण आरोग्य आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा सौंदर्यीकरणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.  नवीन योजना न राबविता जुन्या योजनाच प्रभावीपणे राबवून ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचा संकल्प सत्ताधारी पक्षाने  सत्तेच्या शेवटच्या विशेष सभेत केला आहे. 
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर  यांच्या माध्यमातून गत पाच वर्षांच्या तुलनेत ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी  जवळपास ३५० कोटीचा निधी आणून विकासकामे व योजना ग्रामीण भागात राबविण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सभागृहात सांगितले.
यावेळी प्रताप अभ्यंकर, प्रकाश साबळे, संजय घुलक्षे, सुहासिनी ढेपे आदी सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अखेरच्या सभेत आपले अनुभवाचे व कौतुकाचे मनोगत व्यक्त केले. 

उत्पन्नावर आधारित अर्थसंकल्प

झेडपीचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत आहेत. प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, साक्षेप अनुदान, वन अनुदान आदी मार्गाने  प्राप्त होते. यामधून मागासवर्गीयांकरिता २० टक्के, महिला व बालकल्याणकरिता १० टक्के, पाणीपुरवठा  व देखभाल दुरूस्तीसाठी २० टक्के आणि दिव्यांग व शिक्षणाकरिता प्रत्येकी ५ टक्के देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही तरतूद केली आहे