शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी आता ‘आधार’

खरीप हंगामात शेतीसाठी आवश्यक बी- बियाणे, खतांची मागणी लक्षात घेता कृषी विभागाने सुक्ष्म नियोजन चालविले आहे.

१ जूनपासून अंमलबजावणी : जिल्हा कृषी विभागाचे नियोजन
अमरावती : खरीप हंगामात शेतीसाठी आवश्यक बी- बियाणे, खतांची मागणी लक्षात घेता कृषी विभागाने सुक्ष्म नियोजन चालविले आहे. जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना खते खरेदीसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार खत विक्रेत्यांना कृषी विभागाकडून प्रशिक्षण देखील देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना ‘आधार’वर खते देण्याची अंमलबजावणी येत्या १ जूनपासून राबविली जाणार आहे.
जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी खत विक्रेत्यांची यादी तयार केली आहे. जिल्हाभरातील खत विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना गोंधळ उडू नये, यासाठी ‘पॉस’ मशीन देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्याांना खत खरेदीला जाताना आधारकार्ड सोबत ठेवणे आवश्यक आहे. खत खरेदीपूर्वी शेतकऱ्यांना ‘पॉस’ मशीनमध्ये आधार क्रमांक टाकावा लागेल. आधार क्रमांक ‘पॉस’ मशीनमध्ये टाकताच संंबंधित शेतकऱ्यांच्या आधारची माहिती मशीनवर झळकेल. ‘पॉस’ मशीनवर शेतकऱ्यांची ‘आधार’ माहिती दिसल्यानंतर सदर शेतकऱ्याला हाताच्या अंगठयाचे ठसे द्यावे लागेल. त्यानंतर खताचे पैसे दिल्यानंतर खत खरेदीचे बिल तयार होऊन शेतकऱ्यांना मिळेल. ‘पॉस’ मशीनसाठी इंटरनेटची सुविधा आवश्यक आहे. इंटरनेटचा खर्च खत कंपन्यांकडून वसूल केला जाणार असल्याची माहिती आहे. शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना अनुदानित रक्कमेवर दिले जाते. मात्र ‘आधारकार्ड’ द्वारे दिले जाणारे खत हे अनुदानित रक्कमेवर दिले जात आहे अथवा नाही? ही बाब प्रशासनाने अद्यापही स्पष्ट केली नाही. सवलतीची रक्कम सरकार खत कंपनीला अदा करायचे. मात्र कंपनीला अनुदान देताना सरकारकडे शेतकऱ्यांनी खत खरेदी केले की नाही? याची माहिती नसते. परंतु आता शेतकऱ्यांंना ‘आधार’ अनिवार्य केल्यामुळे किती शेतकऱ्यांनी सवलतीत खत खरेदी केले, हे शासनाला कळणार आहे. खत निर्मिती कंपनी जिल्ह्याच्या ठोक विक्रेत्याला पुरवठा करते. त्यानंतर ठोक खत विक्रेते घाऊक विक्रेत्यांना खते पुरवितो. (प्रतिनिधी)

जनजागृतीसाठी लागणार फलक
यंदा खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना ‘आधार’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. खत खरेदीत शेतकऱ्यांच्या नावे कंपन्यांकडून अनुदान उकळण्याचा होणारा गैरप्रकार बंद करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहे. शेतकऱ्यांना खते खरेदीसाठी ‘आधार’ बाबत ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृतीचे फलक लावले जाणार आहे. त्याकरिता कृषी विभाग कामाला लागला आहे.

शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना पॉस मशीनमध्ये आधारक्रमांक अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही प्रणाली राबविताना खत विक्रेत्यांना अडचणी येवू नये, यासाठी जिल्हाभरात प्रशिक्षण दिले जात आहे. ११०५ मशीन पोहचल्या आहेत.
- उदय काथोडे, कृषी विकास अधिकारी, जि.प.