शेतकरी आल्याचे बघून अधिकारी झाले पसार

नागपूर महामार्गालगतच्या पंचतारांकित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांकडून तोकड्या भावात खरेदी केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी सोमवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कार्यालयात ठिय्या दिला. मात्र, शेतकरी आल्याचे बघून संबंधित अधिकाऱ्याने तेथून पळ काढला.

ठळक मुद्देभूसंपादन मोबदल्याची प्रतीक्षा : एमआयडीसी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या ठिय्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नागपूर महामार्गालगतच्या पंचतारांकित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांकडून तोकड्या भावात खरेदी केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी सोमवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी कार्यालयात ठिय्या दिला. मात्र, शेतकरी आल्याचे बघून संबंधित अधिकाऱ्याने तेथून पळ काढला.
एमआयडीसी कार्यालयावर यापूर्वी ४ जानेवारी रोजी कोर्टाच्या आदेशाने जप्तीची कारवाई करण्यात आली. मात्र, अद्यापही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाढीव मोबदला एमआयडीसीने दिलेला नाही. १९८९ साली ५२ शेतकऱ्यांची जमीन एमआयडीसी निर्मितीसाठी ताब्यात घेण्यात आली. यापैकी २० शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी कार्यालयात चकरा मारून जीवनयात्रा संपविली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने एमआयडीसी निर्मितीसाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीचे वाढीव दराने मोबदला द्यावा, असे आदेश सन- २०१६ मध्ये दिले आहे. मात्र, दोन वर्षांनंतरही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. पुन्हा शेतकऱ्यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले असता तीन महिन्यांत एमआयडीसीने रक्कम द्यावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु, एमआयडीसीचे संबंधित अधिकारी आश्वासन देतात, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. १२ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्यासंदर्भात डेडलाईन होती. अखेर सोमवारी शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी एमआयडीसी गाठले. मात्र, चार तासांनंतरही अधिकारी आलेच नाही. साहेब बाहेर गेले, हे टिपीकल उत्तर शेतकऱ्यांना मिळाले. यावेळी सुभाष राठोड, गणपत राठोड, बन्सी चव्हाण, सुदाम राठोड, भासू चव्हाण, अशोक कोमावार, बाबुसिंग राठोड हे शेतकरी उपस्थित होते.
जमिनीच्या व्यवहारात गैरप्रकार
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव दराने जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी संघर्ष संपत नाही, तोच दुसरीकडे अधिकाऱ्यांनी सात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दुप्पट रक्कम दिल्याचा आक्षेप आहे. जमिनीच्या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात सात शेतकऱ्यांचे कागदपत्रेदेखील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येत असल्याने इतर शेतकºयांवर अन्याय केला जात असल्याचे अन्यायग्रस्त शेतकºयांचे म्हणणे आहे.