शेतकरी कर्जवाटप विलंबास जिल्हा बँक जबाबदार

सततची नापिकी, अस्मानी संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.

भाजपचा आरोप : संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सततची नापिकी, अस्मानी संकटातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. त्याकरिता शेतकऱ्यांना १० हजार रूपये अग्रीम रक्कम देण्याची हमी शासनाने घेतली. तरीही जिल्हा बँकेने कर्जवाटपास विलंब केल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेतून केला.
सूर्यवंशी यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळाच्या अफलातून कारभारावर बोट ठेवले. कर्जमाफीच्या प्रवासाची मालिका विशद करताना सूर्यवंशी यांनी कर्जमाफीची रक्कम वाटप करण्यात जिल्हा बँक जबाबदार असल्याची बाब स्पष्ट केली. १४ जून २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. तर ४ जुलै २०१७ रोजी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी १० हजारांची अग्रीम रक्कम देण्याची हमी घेतली, तसे लेखी पत्र शिखर बँकेला पाठविले. परंतु जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख हे काँग्रेसचे नेते, जिल्हाध्यक्ष आहेत. असे असतानाही त्यांनी २९ जून रोजी संचालक मंडळाची बैठक उशिरा घेण्याचे कारण काय, असा सवाल सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला.
शासनाने जिल्हा बँकेकडे असलेल्या ७० कोटी रूपयांच्या जुन्या नोट्या बदलवून घेतल्या. तथापि बँकेच्या माध्यमातून काँग्रेसचे हे राजकारण संयुक्तिक नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँक बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
अकोला, यवतमाळ जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना अग्रीम १० हजार रूपयांचे वाटप केले आहेत. मग, तर अमरावती जिल्हा बँकेने का केले नाही, असा सवाल आता गाव-खेड्यात विचारला जाईल. वेळप्रसंगी भाजपचे कार्यकर्ते बँकेच्या संचालकांची मानगुट धरतील व त्यांना घेराव घालून जाब विचारतील, असेही दिनेश सूर्यवंशी म्हणाले. केवळ होर्डिंग्ज लाऊन भाजप शासनाची बदनामी करण्याचा प्रकार बंद करावा, असेही सूर्यवंशी म्हणाले. पत्रपरिषदेला जयंत आमले, रवि पवार, नीलेश सातपुते, सुधीर रसे, राजेश्वर निस्ताणे, विजय मेंढे, अनिल कुंडलवार, सोपान गुडधे, रविराज देशमुख आदी उपस्थित होते.

सुकाणू समितीसमोरच कर्जमाफीचा निर्णय
राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुकाणू समितीला विश्वासात घेतले होते. ही बाब दिनेश सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केली. कर्जमाफीत जे काही निकष, अटी-शर्ती लादल्या त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला पूरक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याकर्जमाफीमुळे धनदांडग्यांना लाभ मिळणार नाही, हे सत्य आहे. सुकाणू समितीमधील काही सदस्यांच्या कर्जमाफीच्या निकषाला वैयक्तिक विरोध असल्याची शेलकी दिनेश सूर्यवंशी यांनी लगावली.

कर्जमाफीबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणात विसंगती आहे. चार वेळा शासन निर्णय निर्गमित केले. यातील काही निर्णय अद्यापही अप्राप्त आहेत. केंद्र व राज्यातील भाजपचे सरकार फसवे आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे, हाच भाजपचा फंडा आहे. वेळप्रसंगी भाजपाला जशास तसे उत्तर देण्याची काँग्रेसची तयारी आहे.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, अमरावती.